काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन नयाँ संघीय संसद् भवन ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको कार्यक्षमता, ठेक्का व्यवस्थापन र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। उच्च प्राथमिकतासहित सुरु गरिएको यो आयोजना पटक–पटक म्याद थपिँदै आए पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन, जसले आयोजना अन्योलको चक्रमा फसेको देखिन्छ। बहुचर्चित ठेकेदार कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त परियोजना राजनीतिक पहुँच र ‘सेटिङ’ को आधारमा निरन्तर म्याद थपिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले राज्यकोषमा करोडौँ रुपैयाँको थप भार परेको देखिन्छ। समयमै काम सम्पन्न नगरी बारम्बार म्याद थप्ने प्रवृत्तिले ठेक्का प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाएको छ।

२०७६ असोजमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको निर्माण कार्य हालसम्म पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ भने छैटौँ पटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ। कागजमा पौषसम्म करिब ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखाइए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा उल्लेखनीय काम नभएको सम्बन्धित अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्। यसले प्रगति विवरण र वास्तविक कार्यबीचको अन्तर झन् प्रस्ट पारेको छ। निर्माण कार्यमा ढिलासुस्तीबारे विगतमा पटक–पटक सरकारी तहबाट निर्देशन, अनुगमन र चेतावनी दिइएको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले स्थलगत निरीक्षण गर्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, ती निर्देशन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। मन्त्रालयभित्रै ‘फाइल घुमाउने’ प्रवृत्ति हाबी हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारी संयन्त्रभित्रकै कर्मचारीहरूका अनुसार कागजमा कारबाहीका कुरा उठे पनि व्यवहारमा भने म्याद थप्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ। यसले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई दण्डहीनताको सन्देश दिएको र भविष्यमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम बढाएको छ। यसबीच, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निर्माण क्षेत्रमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सिंहदरबारभित्रकै राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति मौन देखिनु थप प्रश्नको विषय बनेको छ। ठूलो जनसमर्थनसहित आएको सरकारले समेत ठोस कदम चाल्न नसक्दा सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। तुँदी कन्स्ट्रक्सनको विवाद संसद् भवनमा मात्रै सीमित छैन। देशभरका सडक, पुल तथा सरकारी भवन निर्माणमा पनि यस कम्पनीमाथि ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम र बारम्बार म्याद थप्ने आरोप लाग्दै आएका छन्। यही कारण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग समेत चर्किँदै गएको छ।

निर्माण ढिलाइका कारण संसद् सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक हाल अस्थायी व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। समयमै भवन सम्पन्न नभए सरकारको छवि मात्र नभई राज्यको संस्थागत क्षमतामाथि समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।सिंहदरबारको मुटुमा रहेको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना अलपत्र पर्नु केवल एउटा निर्माण समस्या मात्र नभई राज्यको नियमन क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षण बनेको छ। निर्देशन र चेतावनीमै सीमित रहने तर व्यवहारमा कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति कायम रहे ठेकेदारहरू झन् हौसिने र यस्ता आयोजनाहरू अझै लम्बिने खतरा बढ्ने देखिन्छ।यस्तो अवस्थामा सरकारलाई ठोस कदम चाल्दै ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीमाथि जरिवाना, कालोसूचीमा राख्ने र आवश्यक परे ठेक्का सम्झौता नै खारेज गर्ने विकल्प अपनाउन दबाब बढ्दो छ।