काठमाडौं । चौतर्फी दबाबबीच अन्तरिम सरकार अन्ततः जेनजी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । गत २३ र २४ भदौको घटना’bout जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गत २४ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले गत १ चैतमा ग्रहण गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिवेदन ग्रहण र सार्वजनिक गर्ने संकल्प गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिवदन नै सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेलगत्तै कार्कीले निर्वाचन गराउने मूल कार्यभारसँगै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन ग्रहण गरेको सरकारले सार्वजनिक र कार्यान्वयन दुबैबाट हात झिकेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार चुनाव गराउने कार्यभारसँगै सरकारले गत १ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेका निर्णयबाहेक ‘अब थप निर्णय नगर्ने’ भनेको हो ।

गत १ चैतको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेजस्ता दूरगामी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन भने ग्रहण गर्ने मध्यमार्गी भाषा प्रयोग गरेर पन्छिँदै आएकोमा नयाँ सरकार गठनका बेला भएको बहानामा कार्यान्वयन नगर्ने भनेको हो । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेनजी अभियन्ताले सडकबाट दैनिक दबाब दिइरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।