काठमाडौँ, असोज २८ गते । जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा चार वटा राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ताको समयसीमा तोकेको छ । त्यसपछि दर्ता हुने दलले फागुन २१ मा हुने आमनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन । मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म आयोगको अभिलेखमा दर्ता कायम रहेका दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । 

निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार जनस्वराज पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । जनस्वराज पार्टी जनमत पार्टीबाट विभाजित भई दल दर्ता गर्न लागेको हो । जनमतका असन्तुष्ट समूहले दीपक साहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति राखेर दल दर्ताको निवेदन दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दर्ता प्रक्रियाबारे बुझ्न दिनैपिच्छे व्यक्तिहरू आए पनि चार वटा दलको दर्ताका लागि निवेदन आएको बताउनुभयो । जनस्वराज पार्टीले केन्द्रीय समितिमा राखेका सबै (१५) जना आइतबार र सोमबार निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् तर जाँचबुझ र प्रक्रिया मिलाउँदै सोमबार अबेरसम्म हस्ताक्षर सनाखत सम्भव भएन । 

विभाजन हुने दलको केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सनाखतपछि मात्रै नयाँ दलको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहने गरी श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता हुन लागेको हो । दर्ताका लागि असोज पहिलो साता नै निवेदन दिए पनि श्रम संस्कृति पार्टीका साथै नेपाल नागरिक पार्टी र उज्यालो नेपाल दलको दर्ताका लागि आवश्यक कागजात पुगेको छैन । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ ले दलको विधान, झन्डा, चिह्नको नमुना, कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर, कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था र आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात दल दर्ता गर्दा आवश्यक हुने व्यवस्था छ । 

महाशाखाका अनुसार श्रम संस्कृति पार्टीको विधानको व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने, नागरिक पार्टी र उज्यालो नेपालमा पाँच सय जनाको हस्ताक्षर नपुगेको लगायत विषयका कारण दर्ता हुन नसकेको हो । तीन वटै दललाई निवेदनमा अपुग भएको कागजातबारे आयोगले जानकारी गराइसकेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।