जेन–जी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दुई हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी छानबिनमा तानिने भएका छन् । आयोगले २२ जनाको हकमा किटेरै कारबाही सिफारिस गरेको छ भने अन्यको हकमा थप छानबिन गरेर कारबाही गर्न भनेको छ । आयोगले आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने हतियारदेखि कार्यालयको सुरक्षा गर्न नसक्ने प्रहरीमाथि विज्ञसहितको ‘सशक्त अनुसन्धान टोली’ गठन गरेर छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हतियार गोली–गठ्ठाजस्तो राज्यको एकाधिकार विषय हल्का नठानी राज्यले तत्कालै गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञहरूसहितको सशक्त अनुसन्धान टोली बनाई भाद्र २३ गते दुवै प्रहरी संगठनहरूका के, कुन नाम, दर्जाका अधिकृत/जवानबाट के–कति कारणले कुन अवस्थामा के–कति गोली–गठ्ठा प्रयोग गरी खर्च गरेको हो भन्ने विषय यकिन गरी गलत र गैरजिम्मेवार भई खर्च गरेको हो भन्ने सप्रमाण पुष्टि भई ठहर भएमा कानुनबमोजिम कारबाहीलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।’ 

२३ भदौमा मात्र दुई हजारभन्दा धेरै प्रहरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका थिए । त्यसकारण यस विषयमा एकैपटक हजारौँ प्रहरीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने दुई हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्ला ?’ आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐन र नियमावलीअनुसार छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगका पदाधिकारी भने दमनमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही नभएमा भोलिका दिनमा हुने आन्दोलनमा अझै ठुलो क्षति हुन सक्ने बताउँछन् । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई लापरबाहीले ज्यान लिएको भन्दै १० वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललाई हेलचेक्य्राइँले ज्यान लिएको भन्दै तीन वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ । जसमा, नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजीहरू ओम राना, विश्व अधिकारी र एसएसपीहरू दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी, नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुंगेल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । आयोगले २३ भदौमा बढी बल प्रयोग गर्दा धेरै मानवीय क्षति भएको र २४ भदौ बल नै प्रयोग नगर्दा धेरै भौतिक क्षति भएको भन्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गुप्तचरका प्रमुखमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, सेनाको हकमा भने फिल्ड कमान्डरलाई मात्र आयोगले दोषी देखाएर विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।