अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले थोपेको कडा कर र विश्वव्यापी व्यापार तनावका बीच भारतको केन्द्रीय बैंक—रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)—ले शुक्रबार रेपो दर २५ आधार अङ्क घटाएर ५.२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। ऋणात्मक मूल्य–दबाब (कम मुद्रास्फीति) र निर्यातमा देखिएको गिरावटले अर्थतन्त्रमा परेको बोझ कम गर्न सकिने आशासहित मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको आरबिआईले बताएको छ।

यसअघि नै आरबिआईले चालु वर्षमा तीन चरणमा सयभन्दा बढी आधार अङ्क कटौती गरिसकेको छ। धेरै विश्लेषकले थप कटौती कठिन हुन सक्ने बताइरहेका थिए। तर अमेरिकाद्वारा लगाइएका उच्च भन्सार शुल्क, व्यापार विवाद र निर्यात घट्दो क्रममा भारतमाथि परेको नकारात्मक प्रभावको कारणले दर घटाउनु आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बजार तरलता सुदृढ गर्न बैंकले खुला बजारमार्फत ११ करोड १० लाख डलरभन्दा बढी मूल्यका सरकारी प्रतिभूति खरिद गर्ने जानकारी दिनुभयो। साथै, विदेशी मुद्रा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तीन वर्षे डलर–रुपैयाँ स्वापमार्फत पाँच अर्ब डलर किनबेच गर्ने योजना पनि बैंकले अघि सारेको छ। मल्होत्राले मौद्रिक नीतिमा “तटस्थ स्थिति” कायम राख्दै आवश्यक परे थप दर कटौती खुला रहने संकेत दिनुभयो।

भारतले हाल निर्यातमा निरन्तर गिरावट, रूपैयाँको अस्थिरता र आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती जस्ता चुनौती सामना गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले उपभोग कर कटौती, श्रम बजार सुधारजस्ता नीतिगत कदममार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। विश्व व्यापार अस्थिर भइरहनसक्ने जोखिमबीच आरबिआईको पछिल्लो दर कटौतीले उद्योग क्षेत्र, निर्यातकर्ता र उपभोक्तालाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।