निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनपछिको कांग्रेस नेतृत्वलाई वैधानिकता दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका वेला पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूहले समानान्तर गतिविधि थालेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार सुनुवाइ तोकेको छ, त्यसअघि दुवै पक्ष रणनीतिक छलफल र गतिविधिमा छन् । केही दिनअघि संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत आगामी १६–१९ असोजमा १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन आह्वान गरेको छ । यसका लागि उसले महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यतालिकासमेत बनाइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेसको आन्तरिक विषय हेरफेर हुन सक्ने ठाउँ छ ।

यहीवेला इतरपक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार बिहान बोलाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका पूर्वमुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले अघिल्लो कार्यसमितिमा रहेका, तर हालको संस्थापन पक्षमा नभएका नेताहरूलाई बुधबार बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । ‘हामीसँग पार्टी कार्यालय छैन, तर पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक जुन प्रक्रियाबाट बसिन्छ, त्यहीअनुसार बैठक बस्न लागेको छ । कार्यवाहक सभापतिका रूपमा पूर्णबहादुर खड्काले बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ,’ इतरपक्षका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

अघिल्लो महाधिवेशनपछि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले मंगलबार बिहान केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको र समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो मुद्दा अदालतमा छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश आउन बाँकी छ । एउटा पक्षबाट महाधिवेशन आह्वान भएको छ । अर्को पक्ष समेटिएको छैन । यी सबै विषयमा छलफल गर्न लागिएको बुझेको छु, मलाई पनि बोलाइएको छ,’ खतिवडाले भने । शनिबार पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई जेन–जी आन्दोलनमा भएको नरसंहारमा दोषी अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि दुवै पक्षले समानान्तर विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । संस्थापन पक्षले लेखकको पक्राउ गर्दा विधि मिचिएको, जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण र अपूरो रहेको उल्लेख गरे पनि लेखकको रिहाइ माग गरेको थिएन । 

तर, इतरपक्षले विशेष महाधिवेशन पूर्व रहेको पदीय हैसियतमा कांग्रेसको लेटरप्याड प्रयोग गरेर बेग्लै विज्ञप्ति निकालेको थियो । कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पूर्णबहादुर खड्काले विज्ञप्ति जारी गरेपछि संस्थापन पक्ष आक्रोशित भएको छ । पार्टी अनुशासन समिति बैठक बुधबार तोकिएको छ, जहाँ इतरपक्षीय नेताले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको पिषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले अहिले निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिइसकेपछि र नयाँ नेतृत्वको हस्ताक्षरमा चुनावमा सहभागी भएको विषय सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘योबाहेक अरू विकल्प छैन । समानान्तर गतिविधि अनुचित र अर्थहीन छ,’ महामन्त्री घिमिरेले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।