जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि कुनै उजुरी परे छानबिन तथा कारबाही गर्ने जिम्मा न्यायपरिषद्को हो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थात् २२ माघसम्म परिषद्मा ६८ उजुरी परेका थिए । तर, अहिलेसम्म ती एउटै उजुरी पनि फर्स्योट भएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष ०८१/८२ मा परेको एउटा उजुरी मात्रै चालू आवको ६ महिनामा फर्स्योट भएको छ । न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार अघिल्लो वर्ष ९४ उजुरी परेका थिए । ९३ उजुरी बाँकी नै छन् । फर्स्योट भएको एउटा उजुरीमा न्यायाधीशलाई सचेत गराइएको छ ।

गत वर्ष र चालू वर्षको मात्रै होइन, विगतका उजुरी पनि न्यायपरिषद्मा विचाराधीन छन् । ०८०/८१ मा परेका ३५ उजुरीमध्ये कुनै पनि फर्स्योट भएका छैनन् । परिषद्का अनुसार त्यसअघिका पुराना १७ उजुरी पनि फर्स्योट हुन सकेका छैनन् । सबै गरी हालसम्म २१३ उजुरी विचाराधीन रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।परिषद् स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता अफ्ताव आलमलाई कर्तव्य ज्यानसमेतको कसुरमा सफाइ दिएपछि उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासका दुई न्यायाधीशउपरका उजुरी पनि टुंगिएका छैनन् ।

यसको प्रतिवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीशले तयार गरी परिषद्मा बुझाइसकेका छन् । ‘उच्चका दुई र जिल्लाका एक श्रीमान्माथि प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन परिषद्मा आइसकेको छ । छलफल वा कारबाहीका विषयमा केही निर्णय भएको छैन,’ परिषद्का एक कर्मचारीले भने । उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत जेठमा गरेको फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो भने पीडितका पितालगायतले परिषद्मा उजुरी दिएका थिए । घटना नै नभएको निष्कर्षसहित उक्त इजलासले सफाइ दिएपछि दुवै न्यायाधीश विवादमा तानिएका थिए । जसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माले प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएका हुन् । 

१४ जेठमा थारू र महर्जनको इजलासले संकलित सबुत प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको मिति २७ चैत ०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । विस्फोटमा घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अफ्ताबलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाइएको दाबी भए पनि यो कुराको ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको तथा विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो । मुद्दामा प्रतिवादी आलमको भने केही समयअघि मृत्यु भइसकेको छ ।

न्यायपरिषद्का प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराई उजुरीहरू प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै फस्र्योट हुने बताउँछन् । विस्तृतमा विशेष जाँचबुझ गर्नुपर्ने भएका कारण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, प्रक्रिया पूरा भई कतिपय उजुरी अन्तिम चरणमा रहेकाले ती सबै आगामी बैठकबाट टुंगिने उनले बताए । ‘उजुरी फस्र्योटका विभिन्न चरण हुन्छन्, अन्तिम चरणमा पुगेका धेरै छन् । केही प्रतिवेदन लेखनका चरणमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘ती सबै आगामी बैठकबाट निर्णय हुन्छन् । काम भइसकेकाहरू बैठकमा पेस हुन्छन् र प्रक्रिया पूरा भइसकेकाहरू अब फर्स्योट हुन्छन् ।’ 

न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तीसम्म गर्न सक्छ । यसको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत छन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, संघीय कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन् । यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दामोदर खड्का र महेशकुमार नेपाल सदस्य छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।