काठमाडौं : हुलाकी राजमार्गको सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल बनाउन २०६८ जेठमा ठेक्का लाग्यो। २४ करोड ९१ लाख (भ्याटसहित)मा पप्पु लुम्बिनी जेभीलाई पुल निर्माणका लागि ठेक्का दिइयो। तर, १४ वर्ष भयो, पुल बनेन्। जबकि, सुरुको सम्झौताअनुसार उक्त पुल ०७१ मंसिरमै बनिसक्नुपर्ने हो। अचम्म लाग्ला ८ पटक थपिएको म्यादमा पनि ठेकेदारले पुल बनाएन। फेरि ९ औं पटक असारसम्म म्याद थप गरिदिन ठेकेदार कम्पनीले माग गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो– सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना। यो आयोजनाको बाँध(हेडवक्र्स), विद्युत्गृहलगायत सिभिल संरचना, गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि पटेल—रमण जेभीले काम नगरेपछि सरकारले ठेक्का तोडेको छ। सरकारले ठेक्का नतोडोस् पनि किन ? ठेक्का पूरा गर्नुपर्ने बेलासम्म १० प्रतिशत मात्रै ठेकेदारले काम गर्‍यो। काममा सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा पनि ठेकेदारले कुनै सुनुवाइ नगरेको तथा कामको प्रगति बढाउन कुनै तदारुकता नदेखाएकाले ठेक्का तोड्नुपरेको सरकारको भनाइ छ।

ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटेल—रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकममा ठेक्का कबोल गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले माघ ०७९ बाट काम सुरु गर्‍यो। ०८४ असारमा काम सक्नुपर्ने बेलासम्म १० प्रतिशत मात्रै काम गर्‍यो। जबकि, ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको थियो। 

ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षौंंदेखि अलपत्र पारेर रुग्ण बनाइएको सिँचाइतर्फको अर्को आयोजना हो, बबई सिँचाइ आयोजना । करिब ६ वर्षअघि ( आर्थिक वर्ष २०७७/७८) मा अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरिया—५सँग नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायत काम गर्न ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ६ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ। एउटाको ३० र अर्कोको ५५ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ। आयोजनाले पटक—पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरी बीचैमा छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ठेकेदारले कुनै चासो दिएन। यसै कारण सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।

मुलुकमा बर्सेनि २ हजार ५ सयको हाराहारीमा ठूला–साना आयोजनाको ठेक्का लाग्छ। जति ठेक्का लाग्छन्, सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न हुने हो भने देशको काँचुली फेर्न समय नै नलाग्ने पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ– ठेक्का लिने, काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ। अधिकांश आयोजना÷योजना ठेकेदारले अलपत्र पार्ने गरे पनि कतिपय सरकारी समन्वयको कमीका कारण वर्षाैंदेखि अलपत्र छन्। अर्थात् रुग्ण बनाइएका छन्। 

त्यसैकारण सरकारले सडक तथा पुल, सिँचाइ र भवन निर्माणका रुग्ण भएका २ सय ९० वटा ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। वर्षौंंदेखि काम नगरेर अलपत्र पारिएका त्यस्ता आयोजना किन नतोड्ने ? भनेर सरकारले १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ अनुसार नै ठेकेदारलाई स्पष्टीकरणका लागि १५ दिनको सूचना जारी गरिएको सम्बन्धित कार्यालयहरूको भनाइ छ। सडक तथा पुलअन्तर्गतका २२९, भवन निर्माणअन्तर्गतका ४२ र सिँचाइका १९ गरी २९० आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। ती आयोजनाका ठेक्का तोड्ने काम धमाधम भइरहेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।