सरकारले मासिक कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ छुट दिने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा ५०–५० प्रतिशत कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले पनि मूल्य नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत प्रदान गर्न कर छुटको निर्णय लिइएको बताइन् । 

‘सरकार पारदर्शी छ, तथ्य लुकाउँदैन र जनताको पीडा पनि बुझ्छ,’ उनले भनिन् । सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने शीर्षकबाट ५० प्रतिशत कटौती गर्दा मूल्य नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा रहेको उनले बताइन् । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारले आह्वानसमेत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले सम्भव भएसम्म ‘वर्क फ्रम होम’का लागि सरकारका तर्फबाट आह्वान भएको बताइन् ।’ आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली पनि लागू गर्ने उनले बताइन् । 

भन्सार विन्दुमा पेट्रोलमा २५.२३ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा समान १२.०३ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार कर शीर्षकमा पेट्रोल र डिजेलतर्फ १०–१० रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था छ । अब, बुधबारबाट भित्रिने तीनै थरीको इन्धनमा तोकिएभन्दा आधा मात्रै कर लाग्नेछ । आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले कर छुटको निर्णयपछि मासिक तीन अर्ब रुपैयाँ सहुलियत भएको बताए । ‘पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कर छुटको निर्णयपछि मासिक तीन अर्ब रुपैयाँ सहुलियत हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यस्तो निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्छ ।’ 

आयल निगमले मासिक औसत ११ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्दै आएकोमा तीन अर्ब छुट हुने भएको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण मध्यपूर्वमा भएको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढिरहेको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हो । चैत लागेयता मात्रै सरकारले तीनपटक मूल्य बढाएर पेट्रोल दुई सय दुई रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल समान एक सय ८२ रुपैयाँ प्रतिलिटर निर्धारण गरेको छ । 

युद्ध नरोकिएको र कच्चा तेलको मूल्य उच्च विन्दुमा नै रहेका कारण फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने चिन्तालाई कम गर्न सरकारले कर छुटको निर्णय गरेको हो । कर छुटपछि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नबढ्ने कुरामा आशावादी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए ।‘पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा केही छुट दिने सरकारको निर्णयले आगामी दिनमा इन्धनको भाउ नबढ्ने कुरामा आशावादी छौँ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘आउँदा दिनमा खपत घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।