सोमबार, ४ साउन २०८३
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अनुमतिविना उपत्यका बाहिर जान रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएका छन् । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र विध्वंशको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले ओलीसहित पाँचजनाको पासपोर्ट रोक्का गर्दै अनुमतिविना उपत्यका बाहिर जान रोक लगाएको छ । शनिबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालय पुगेका ओलीले सरकारको निर्णय नमान्ने बताए ।
‘झापामा मेरो घर जलाइयो, हेर्न जानुपरेन । काठमाडौं उपत्यकाको साँगा तरेर धुलिखेलमा गएर मिटिङ गर्न नपाउने रे, क्या गज्जबको सरकार । साँगा कट्ने मात्र होइन, जतिवेला काम पर्छ, नेपालको सहरभित्र म जहाँ पनि जान्छु । कुन कानुनले समाउँछ, कुन कानुनले थुन्छ र कुन लोकतन्त्रले थुन्छ, त्यो म हेर्छु,’ सरकारलाई चुनौती दिँदै ओलीले भने, ‘जथाभावी मनपरी गर्ने ? तिमीले कहाँबाट ल्यायौ यो देश ? मौखिक आदेश जे पनि गर्न पाइन्छ ? निर्णय भनेर जे पनि गर्न मिल्छ ? कारण हुनुपर्छ ।’ सरकारको निर्णय लोकतन्त्रविरोधी भएको उनको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले गत १२ असोजमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाललाई विदेश जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोधपुछका लागि जुनसुकै वेला बोलाउनुपर्ने भएकाले उपत्यकाबाहिर जानसमेत अनुमति लिन भनिएको छ ।
जेलनेल र हन्डरठक्कर खाएर आएकाले सरकारले स्थानहद तोक्यो भन्दैमा आदेशपालक नबन्ने ओलीको चेतावनी छ । ‘हामी देशभित्रै जेल, भूमिगत बसेर संघर्ष गरेर आएका हौँ । त्यसकारण हामी कमजोर हुतिहारा होइनौँ,’ उनले भने । आफूलाई पूर्वाग्रह साँधेर सरकारले गिरफ्तार गर्न खोजेकोप्रति पनि ओलीले आपत्ति जनाए । ‘दिनैपिच्छे केपी ओलीलाई कसरी गिरफ्तार गर्ने, कसरी झुटा मुद्दा लगाउने भनेर बैठक बसेर बन्छ देश ? केमा मुद्दा लगाउनुहुन्छ ? मसँग रिस उठ्यो भन्दैमा मुद्दा लगाएर थुन्ने ? कुनै आधार छ, कुनै कारण छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने । एमालेले ००७ देखि होस् या ०४६ पछि सबै भ्रष्टाचार र सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार रहेको धारणा राख्दै आएको भन्दै ओलीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पनि चुनौती दिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।