नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन दबाब बढेपछि सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउन थालेको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि पाँच वर्षअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको विभागले अब फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित मुद्दाको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । 

विभागले सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतबाट फैसला भएका कुल दुई हजार ७९७ वटा मुद्दाको नजिर तथा आदेश झिकाएर अध्ययन थालेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई हजार ५७० तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य १२८ वटा मुद्दाका फैसला माग गरिएको छ । त्यस्तै, विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ९७ वटा फैसला पनि झिकाएर अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पहिलो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । विभागको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार डेढ दशकअघि नै फैसला भइसकेका भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसला पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यी फैसला कार्यान्वयन गर्दा एक सयभन्दा धेरैको घर–जग्गा, नगदलगायत सम्पत्ति जफत हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।