सरकार चलाउनेलाई नै ‘चलाउने’ शक्तिशाली हैसियत बनाएका ‘बिचौलिया’ दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी भएको छ । भट्टविरुद्ध अभियोगपत्र तयार गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भाग्न सक्ने आशंकामा पत्राचार गरेपछि अध्यागमन विभागले राहदानीसमेत रोक्का गरेको छ । भट्टले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आफन्तका नाममा विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर तह–तह बनाई आफ्नो खातामा पैसा ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । करोडौँको शंकास्पद बैंकिङ कारोबार भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा विभाग पन्छिएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत रहेको विभागले राष्ट्र बैंकबाटै कारबाही गर्नुपर्ने पत्र लेखेर भट्टलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि जेन–जी अगुवाले भट्टको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका थिए ।

भट्टविरुद्ध बिमा ऐन, धितोपत्र ऐन, राजस्व चुहावट ऐन र बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाहीको माग गरेर सम्भवतः यसै हप्ता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । भट्टसहित २० भन्दा धेरैलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न लागिएको विषयमा विभागले मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको रकम गैरकानुनी ढंगले दुरुपयोग गरेको अभियोगमा भट्टमाथि एक वर्षयता अनुसन्धान गर्दै आएको विभागले एक महिनाअघि बयान पनि लिएको थियो । ‘दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धान गरिसकेको छ । यसक्रममा उनीसँग बयानसमेत लिएको छ । सम्भवतः यसै साता मुद्दा दायर हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनी भाग्न सक्ने देखिएपछि अध्यागमन विभागले राहदानी पनि रोक्का गरेको छ ।’

भट्टविरुद्ध विभागले बिमा ऐन, ०७९ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्दै आएको छ । भट्टसहितको समूहले हिमालयन रिको रकम गैरकानुनी ढंगले १८ कम्पनीमा ल्याएका थिए । उक्त सबै कम्पनीमा भट्ट जोडिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अनुसन्धान प्रभावित गर्न भट्ट सबै उपाय प्रयोगमा जुटेका थिए । तर, सफल नभएपछि उनी भाग्ने योजनामा थिए । सूचना थाहा पाएपछि विभागले उनको राहदानी रोक्का गर्न अध्यागमनमा पत्रचार गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भट्टविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘भट्टविरुद्ध विगतदेखि नै अनुसन्धान हुँदै आएको छ, अहिले पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘अझै निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन ।’ घटनामा भट्टसहित हिमालयन रिका बोर्ड सदस्यहरू पनि संलग्न रहेको विभागको दाबी छ । अन्य कतिपय सदस्यसँग पनि विभागले बयान लिइसकेको छ । हिमालयन रिमा अहिले बोर्ड सदस्यका रूपमा साहिल अग्रवाल, अमित मोर, रोहित गुप्ता, राजीव मोर, सुवेच्छा खरेल, सुवास झुनझुनवाला छन् । तर, बोर्ड अध्यक्ष भने अहिले खाली राखिएको छ । यसअघि उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष थिए । उनले गत ८ चैतमा मात्रै बोर्ड अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । 

‘हिमालयन रिको रकम गैरकानुनी ढंगले दुरुपयोग भएको देखियो । घटनामा भट्टसहित रिका बोर्ड सदस्य पनि संलग्न छन् । उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो । निवर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारकै पालामा भट्टसहितका आरोपीविरुद्ध पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गर्न खोजिएको थियो । तर, चलखेलका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको विभाग स्रोतले बतायो । भट्टको पहुँच पुराना सबै ठुला दलका शीर्ष नेतासम्म थियो । उनको हैसियत सरकार गिराउने र बनाउनेसम्मको थियो । भट्टकै सक्रियतामा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।