महोत्तरी, जेठ १८ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेटमा उल्लेख्य कटौती गरेपछि वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ६९ करोड रुपियाँको तुलनामा आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ।

सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यता, तराई–मधेश क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी तथा सिँचाइ अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि डिप बोरिङ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।

संरक्षणकर्मीहरूले डिप बोरिङमार्फत भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन हुन सक्ने र बजेटमा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन र प्रशोधनलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले चुरे क्षेत्रमाथिको दबाब अझ बढ्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादवले तराई–मधेशमा बढ्दो खानेपानी संकट समाधानका लागि सरकारले डिप ट्युबवेल कार्यक्रम ल्याए पनि भूमिगत जलस्रोतको मुख्य पुनर्भरण क्षेत्र चुरेको संरक्षणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार चुरे क्षेत्रमा भइरहेको क्षयीकरणका कारण तराई–मधेशमा पानीका स्रोत सुक्ने, कृषि उत्पादन घट्ने तथा मरुभूमीकरणको जोखिम बढ्दै गएको छ। “सरकारले डिप ट्युबवेलमार्फत पानी निकाल्ने योजना ल्याएको छ, तर पानी पुनर्भरण गर्ने चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पर्याप्त लगानी नगर्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ,” यादवले भन्नुभयो।चुरे विज्ञ डा। विजय सिंहले भूमिगत पानीको मुख्य स्रोत चुरे नै भएको उल्लेख गर्दै चुरेमा पानी सञ्चित हुन नसके दक्षिणी भेगमा पानीको समस्या झन् गम्भीर बन्ने बताउनुभयो। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।