एक कैदीबन्दीको ज्यान गएको, एक सख्तसहित ४८ जना घाइते भएको कैलाली कारागारभित्रको झडपमा सरकारको गम्भीर लापरबाही भेटिएको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रका गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई पनि यस्तो अप्रिय घटना हुन सक्ने भनेर पाँच दिनअघि नै सूचना भएको खुलेको छ । कारागारभित्र झडपको वातावरण बन्दै गएको भन्दै ५९० कैदीबन्दीले संयुक्त हस्ताक्षरसहित १४ साउनमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निवेदन गरेका थिए । त्यसपछि १९ साउनमा आयोगले कारागार प्रशासनलाई पत्र पठाएर कारागारभित्रको समस्याको समाधान खोज्न भनेको थियो । जसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतलाई पनि गरेको थियो ।

यसअघि २८ असारमा कारागारभित्रै कुटाकुट भएपछि सुरुमा कैदीबन्दीहरूले कारागार प्रशासनलाई मौखिक गुनासा गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गोगनबहादुर हमाल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बालनरसिंह रणालाई पनि जानकारी गराएका थिए । तर, सुनुवाइ नभएपछि ५९० कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित कैदीबन्दीका केही प्रतिनिधिले मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय, धनगढीमा लिखित निवेदन दिएका थिए । ६९५ कैदीबन्दी रहेको कारागारका ८५ प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएपछि आयोगले गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराएर पत्र लेखेको थियो । तर, राज्यका निकायले चासो नदिएपछि बिहीबार तीन अभियुक्तको सरुवालाई लिएर झडप भयो । शुक्रबार राति फेरि झडप हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ का भरत चौधरीको मृत्यु भएको हो ।

‘कारागारभित्र कानुनविपरीतका आर्थिक लेनदेन र अनियमितता भएको, लागुऔषध बिक्री–वितरण र तस्करी गर्ने गरी भइरहेका योजना, कारागार प्रशासनबाट चौकीदार नाइकेसमेतको समन्वय तथा जानकारीबेगर र कानुनी प्रक्रियाविपरीत कैदीबन्दीहरूलाई बाह्य व्यक्तिबाट सम्पर्क गर्न लगाएर बन्दीबिच मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराउन खोजिएको जस्ता लिखित समस्या लिएर ५९० कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएपछि हामीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सम्बन्धित सबै निकायमा जानकारी गराएका हौँ,’ आयोगको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले भने, ‘आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँगकै समन्वयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका थियौँ । कारागार प्रशासनलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीदेखि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई दिइएको थियो ।’

एक कैदीबन्दीको ज्यान गएको, एक सख्तसहित ४८ जना घाइते भएको कैलाली कारागारभित्रको झडपमा सरकारको गम्भीर लापरबाही भेटिएको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रका गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई पनि यस्तो अप्रिय घटना हुन सक्ने भनेर पाँच दिनअघि नै सूचना भएको खुलेको छ । कारागारभित्र झडपको वातावरण बन्दै गएको भन्दै ५९० कैदीबन्दीले संयुक्त हस्ताक्षरसहित १४ साउनमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निवेदन गरेका थिए । त्यसपछि १९ साउनमा आयोगले कारागार प्रशासनलाई पत्र पठाएर कारागारभित्रको समस्याको समाधान खोज्न भनेको थियो । जसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतलाई पनि गरेको थियो ।

यसअघि २८ असारमा कारागारभित्रै कुटाकुट भएपछि सुरुमा कैदीबन्दीहरूले कारागार प्रशासनलाई मौखिक गुनासा गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गोगनबहादुर हमाल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बालनरसिंह रणालाई पनि जानकारी गराएका थिए । तर, सुनुवाइ नभएपछि ५९० कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित कैदीबन्दीका केही प्रतिनिधिले मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय, धनगढीमा लिखित निवेदन दिएका थिए । ६९५ कैदीबन्दी रहेको कारागारका ८५ प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएपछि आयोगले गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराएर पत्र लेखेको थियो । तर, राज्यका निकायले चासो नदिएपछि बिहीबार तीन अभियुक्तको सरुवालाई लिएर झडप भयो । शुक्रबार राति फेरि झडप हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ का भरत चौधरीको मृत्यु भएको हो ।

‘कारागारभित्र कानुनविपरीतका आर्थिक लेनदेन र अनियमितता भएको, लागुऔषध बिक्री–वितरण र तस्करी गर्ने गरी भइरहेका योजना, कारागार प्रशासनबाट चौकीदार नाइकेसमेतको समन्वय तथा जानकारीबेगर र कानुनी प्रक्रियाविपरीत कैदीबन्दीहरूलाई बाह्य व्यक्तिबाट सम्पर्क गर्न लगाएर बन्दीबिच मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराउन खोजिएको जस्ता लिखित समस्या लिएर ५९० कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएपछि हामीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सम्बन्धित सबै निकायमा जानकारी गराएका हौँ,’ आयोगको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले भने, ‘आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँगकै समन्वयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका थियौँ । कारागार प्रशासनलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीदेखि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई दिइएको थियो ।’

आयोगले कैदीबन्दी र आन्तरिक प्रशासनबिचको सम्बन्धका कारण देखिएका समस्याको समाधान खोजी कारागार प्रशासन सुधारमा भएको प्रगति १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, आयोगले सचेत गराउँदा–गराउँदै पनि कारागार प्रशासनसहित राज्यका जिम्मेवार निकायले नजरअन्दाज गर्दा मानवीय क्षति निम्तियो । १५० क्षमताको कैलाली जिल्ला कारागारमा ६९५ कैदीबन्दी छन् । जसमा ५८ महिला छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। 

तर, आयोगले सचेत गराउँदा–गराउँदै पनि कारागार प्रशासनसहित राज्यका जिम्मेवार निकायले नजरअन्दाज गर्दा मानवीय क्षति निम्तियो । १५० क्षमताको कैलाली जिल्ला कारागारमा ६९५ कैदीबन्दी छन् । जसमा ५८ महिला छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।