काठमाडौं ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण उद्योगमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘भ्रष्टाचार शून्य’ प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बताए।

पश्चिम एशियामा जारी युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले दुई साताभित्रै नयाँ निर्देशिका जारी गरी मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए। साथै, एक वर्षे ठेक्कामा समेत मूल्यवृद्धि समायोजनको व्यवस्था गरिने उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी समस्या अन्त्य गर्न रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै मोबिलाइजेशन पेश्कीको प्रभावकारी उपयोगका लागि विशेष अनुगमन प्रणाली लागू गरिएको बताए। 

भुक्तानी तथा भेरिएसन अर्डर (भि.ओ) प्रक्रियामा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त प्रक्रियामा महासंघको समेत सहभागिता रहने बताए। छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले रुग्ण ठेक्काहरूको समस्या समाधानमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा मन्त्री लम्सालले ठेक्काहरूलाई ‘रुग्ण’ हुन नदिने नीति लिइने र आवश्यक वर्गीकरण तथा लचकता अपनाई समस्या समाधान गरिने बताए।

उनले निर्माण क्षेत्रमा ‘थर्ड पार्टी’ हस्तक्षेप नहुने दाबी गर्दै त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिए। सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच पारदर्शी मूल्य प्रणालीमा आधारित सहकार्य भए निर्माण क्षेत्रमा समस्या नआउने उनको विश्वास थियो।महासंघको २६औं साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे। सो अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले मन्त्री लम्सालको सफल कार्यकालको कामना समेत व्यक्त गरेका थिए।