काठमाडौँ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले प्रभु बैंक प्रकरणले बजार तताएको छ। प्रभु बैंक प्रकरणमा कसैले CIB को हस्तक्षेप भएको मानिरहेका छन् त कतिपयले राष्ट्र बैंकको कमजोरीको परिणाम भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) अशोक शेरचनसहित तीनजना वरिष्ठ अधिकारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले पक्राउ गरेको घटनापछि देशको वित्तीय क्षेत्रमा  व्यापक सरगर्मी छाएकोछ। कुसुम लामाले दिएको उजुरीका आधारमा CIB ले प्रारम्भिक प्रमाण सङ्कलन गरी अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंकिङ क्षेत्रभित्रका आन्तरिक गतिविधिमा प्रहरी कसरी प्रवेश गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

बैंकहरूमा अनियमितता वा जोखिमपूर्ण व्यवहार पत्ता लगाउने जिम्मा राष्ट्र बैंक (NRB) को भए पनि यस प्रकरणमा NRB पहिले किन सतर्क देखिएन ? भन्ने प्रश्नले विवादलाई थप मजबुद बनाएको छ। तर उता  राष्ट्र बैंक भने नियमित र बिशेष निरीक्षणमा अनियमितता नदेखिएको बताइरहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकले नदेखेको घोटाला CIB ले कसरी देख्यो ? यस घटनाले नियामकीय कमजोरीतर्फ औंला उठाएको छ। CIB ले  पक्राउ गर्दा पनि NRB को भूमिकामा प्रारम्भिक अस्पष्टता नै सबैभन्दा ठूलो विवाद बनेको छ । 

यसबीच घटनाक्रममा अर्को विवादास्पद पक्ष के छ भने CIB र NRB बीच कस्तो समन्वय भयो ? विरोधाभाषी विवरणले प्रहरी र नियामकबीचको सूचना आदानप्रदान स्पष्ट नभएको देखाउँछ। सामान्यतया बैंक भित्रको अनियमितता नियामकीय प्रक्रियामार्फत समाधान हुने हो, तर आपराधिक तत्व देखिँदा CIB प्रवेश गर्छ । यस प्रकरणमा CIB को प्रवेश उजुरी र प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा कानुनीरूपमै भएको देखिए पनि NRB को प्रारम्भिक मौनता र अनियमितता भएको होकी होइन भनि पहिचान गर्न नसक्नु नै वर्तमान विवादको केन्द्र बनेको छ। प्रभु बैंक प्रकरणले आज देशको बैंकिङ नियमन र आपराधिक छानबिन प्रणाली दुबैलाई गम्भीर प्रश्नमाथि उभ्याई दिएको छ। 

तर यस प्रकरणले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बैंकको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) कसरी र किन प्रवेश गर्‍यो? त्यो जवाफ NRB ले प्रष्ट्याउँन आबस्यक छ। विशेषगरी नियामक नै प्रारम्भमा मौन बसेको जस्तो देखिएको छापाले बैंकिङ नियमनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उब्जाएको छ। कुनै पनि बैंकभित्र आर्थिक अपचलन, कर्जासम्बन्धी अनियमितता वा आन्तरिक दुरुपयोग देखा परेमा सबैभन्दा पहिला खबरदारी गर्नुपर्ने निकाय NRB हो । 

तर NRB को  नियमित निरीक्षण र तिन पटक गरिएको बिशेष निरीक्षणले यस्तो गतिविधि पहिचान गर्न नसकेको देखाउँछन्। NRB  ले समेत नियमित र बिशेष सुपरभिजनमा सो स्तरको अनियमितता नदेखिएको टिप्पणी गरेको पाइन्छ । बैंकका बरिष्ठ अधिकारी पक्राउ परेपछि बैंकको गरिमा, ग्राहकको विश्वास- भरोसा र बजारको स्थिरतामा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । आगामी दिनमा नियामक पारदर्शिता, प्राविधिक निरीक्षणको मजबुतीकरण र अनुसन्धान संयन्त्रबीचको स्पष्ट सहकार्यबिना यस्ता प्रकरणहरू दोहोरिनसक्ने विज्ञहरूको धारणा पाइन्छ । बैंकको ऋण प्रवाहको विषयलाई लिएर बैंकर पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र नै अहिले त्रशित  बनेको छ।  

प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआइबीले यस अघि ११ कात्तिकमा प्रभु समूहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर  भट्टचन हिरासतमुक्त भइसके पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। लामाकै जाहेरीका आधारमा शेरचन र अन्यलाई पक्राउ गरिएको हो । बैंकका सूचकहरु राम्रो  रहेकोले\ निक्षेपकर्ता  डराउनुपर्ने र आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बैंकले बताएको  छ। उता वाणिज्य बैंकको नेतृत्व तहका अधिकारी पक्राउको विषयले बैंकका सञ्चालक र निक्षेपकर्ताहरु भने सशंकित बनेका छन्।