काठमाडौँ : सरकारले जलविद्युत् आयोजना एवं प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको लामो समयदेखिको समस्या समाधानका लागि शेयर लगानीको विकल्प अगाडि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत क्षेत्रलाई महत्वका साथ प्राथमिकता दिइएको छ ।

सो कर्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले ऊर्जा, वन भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने, अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने  माध्यम बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्द्धनका लागि कर भन्सार छुट सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पूँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागू गर्ने, यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरु गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

तराई मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमार्फत पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरुमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा सुनिश्चितता गरिनेछ । ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत सम्भार तथा पुनः स्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गरी थप विश्वासनीय बनाउने नीति लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।