सरकारले सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थानको कोटा यथावत् राख्दै निजी कलेजहरूमा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि ठुलो मात्रामा सिट वृद्धि गरेको छ । निजी कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष पहलमा कोटा बढाइएको हो । यसो गर्दा माथेमा आयोगको मात्रै होइन, ओली सरकारले नै ३ वैशाखमा शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत बेवास्ता गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट संख्या वृद्धि गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिँदै आइरहेको वेला निजीतर्फ विभिन्न तहका १३ सय ५९ सिट थपिएका हुन् । 

सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सिट संख्या बढाइएको छैन । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने आयोगको यो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा हुँदै गरेको सुधारमा प्रहार मात्र भएको छैन, मेडिकल शिक्षा थप महँगो, कम गुणस्तरीय र निजीकरणउन्मुख हुने जोखिम देखिएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको २१औैँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने गरी एमबिबिएस, बिडिएस, बी फर्मा, डिएम, एमसिएचलगायत तह र विषयमा सिट थप्ने निर्णय लिएको हो । त्यसमध्ये धेरै सिट एमबिबिएसतर्फ बढाइएको छ । यसमा गम्भीर चलखेल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ ।

एमबिबिएसतर्फ प्रतिमेडिकल कलेज ३० सिट थप गरी १३० र बिडिएसतर्फ १० सिट थप गरी ६० सिट पुर्‍याइएको छ । आयोगका अनुसार बिहीबारको बैठकले एमबिबिएसतर्फ ४९५ र बिडिएसमा ५० सिट बढाउने निर्णय गरेको हो । अब निजी मेडिकल कलेजमा मात्रै एमबिबिएस सिट संख्या दुई हजार नाघेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुसार नै बिहीबार बैठक बोलाएर सिट थप्ने निर्णय गराएका छन् । तीन दिनअघि मात्रै निजी मेडिकल कलेजका केही पदाधिकारी राति बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको स्रोत बताउँछ । आयोग स्रोतका अनुसार सोही भेटवार्तामा कोरिएको मार्गचित्रअनुसार ओलीले बिहीबार हतारहतार बैठक राखेर सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

बिहीबारको बैठकमा सहभागी केही पदाधिकारीहरूले ‘निजीको मापदण्ड पुग्दैन, तत्काललाई सिट संख्या स्थिर राखौँ’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मेडिकल पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी सिट संख्या निर्धारण गरेको आयोग स्रोत बताउँछ । सिट बढाएपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल, किस्ट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुगेको छ । यसमा कतिपय कलेजको मापदण्ड नपुग्ने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।