काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत देशको आर्थिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र लगानी प्रवर्द्धनका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वृद्धिको उच्च सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’का रूपमा विकास गर्दै देशभर सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको आधार निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिँचित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर मध्य–मधेश कृषि तथा औद्योगिक चतुर्भुज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ।

कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खानीजन्य गतिविधिको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘कर्णाली चतुर्भुज’ अवधारणा अघि सारिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई समेटेर विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी, बुटवल–नारायणगढ र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्ड शीघ्र सम्पन्न गरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ। त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई जोडेर ‘शालिग्राम पथ’ विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।

लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्मको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ‘निर्वाण पथ’का रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै योग, ध्यान, बौद्ध तथा वैदिक दर्शनसँग हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई जोडिने भएको छ। साथै, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई उत्तरी नाकाहरू ओलाङ्चुङगोला, किमाथाङ्का, रसुवागढी, कोरला र हिल्सासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कोशीटप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको क्षेत्रलाई जैविक विविधता संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित ‘कोशी करिडोर’का रूपमा विकास गरिनेछ भने सुदूरपश्चिममा रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समेटेर विशेष पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गरिने भएको छ।

‘भिजन काठमाडौं–२०४०’ कार्यान्वयनमा
सरकारले ‘भिजन काठमाडौं–२०४०’ को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा अण्डरपास, फ्लाइओभर, नदी करिडोर पूर्वाधार, पार्क, फोहोर व्यवस्थापन, भूमिगत विद्युत तार र युटिलिटी डक्ट निर्माण गरिनेछ।उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस, चार्जिङ स्टेशन, स्मार्ट बसपार्क तथा ट्र्याकिङ प्रणालीसहित ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोखरामा समेत सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बसमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

पर्यटनमा ‘आरोग्य’ ब्रान्ड
सरकारले ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन विशेष तयारी गर्ने जनाएको छ। उच्चस्तरीय होटल तथा रिसोर्ट निर्माणमा वित्तीय र भौतिक प्रोत्साहन दिइनेछ भने नेपालको पर्यटनलाई ‘आरोग्य पर्यटन’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरिनेछ। युरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी सूचीबाट नेपाललाई हटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग गर्ने तयारी गरिएको छ।

कृषि पुनर्जागरणमा जोड
कृषि क्षेत्रलाई सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण प्रणालीमा सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ।
न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकलाई चार वर्षसम्म ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था पनि कायम रहनेछ। ठूला सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ भने स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना गरिनेछ। कृषकबाट प्रत्यक्ष कृषि उपज खरिद गर्ने संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। साथै, किसान केन्द्रित सेवा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल कृषि सेवा घरदैलोमा पुर्‍याइने भएको छ।

वनबाट हरित औद्योगिकीकरण

वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र हरित औद्योगिकीकरणसँग जोडिने भएको छ। वन पैदावारको अनुमति प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाइनेछ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थप स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ।

लगानी र उद्योगमा विशेष सहजीकरण
सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा लागू गर्दै उद्योग दर्ता, कर, भिसा, वित्तीय सेवा लगायतका प्रक्रिया एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको छ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत महसुलमा सहुलियत दिइने तथा औद्योगिक क्षेत्रका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता
नवउद्यम तथा नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गरिने भएको छ। स्टार्टअपलाई कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता, डिजिटल दर्ता तथा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र वृद्धि पुँजी उपलब्ध गराइनेछ। विज्ञान, प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याइने घोषणा गरिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सुधार
सरकारले विद्यालय शिक्षालाई सीप, नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। शिक्षक क्षमता परीक्षण, विद्यालय पूर्वाधार अडिट तथा एआई तयारी मूल्याङ्कन गरिनेछ। चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधि शिक्षाका कोटा वृद्धि गरिने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाइनेछ। सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई क्रमशः शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनःसंरचना गरी आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

खानेपानी, श्रम र पुँजी बजारमा नयाँ व्यवस्था
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न निकायलाई गाभेर एउटै संरचना बनाइने भएको छ। श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध गराइनेछ। न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा र बैंकमार्फत तलब भुक्तानी अनिवार्य गरिने भएको छ। पुँजी बजारमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरण क्रमशः लागू गरिनेछ। इन्साइडर ट्रेडिङ र शेयर कर्नरिङविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने सरकारको घोषणा छ।

प्रवासी नेपालीको मताधिकारदेखि राजनीतिक दललाई अनुदानसम्म
सरकारले प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाउने जनाएको छ। साथै, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा व्यापक राजनीतिक बहस सुरु गर्ने प्रस्ताव समेत बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।समग्रमा सरकारले आगामी बजेटमार्फत कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानी र सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन विकासको महत्वाकांक्षी रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ।