सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा अघिल्ला सरकारहरूमा प्रभाव जमाउँदै आएका ‘बिचौलियाका नाइके’ भनेर चिनिने दिपक भट्टको नाम फेरि चर्चामा आएको छ। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सरकारमा बिचौलियाको साम्राज्य खडा गरेका भट्ट हाल सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्री परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुर्याई सरकारमा बिचौलियाको पुन: साम्राज्य खडा गर्न अग्रसर देखिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुमा समेत भट्टको नाम हतियार कारोबारमा समेत जोडिएको छ भने उनी कयौं विवादित प्रकरणमा जोडिँदै आएका छन्।
अनौपचारिक रूपमा शक्ति–सञ्जालमार्फत निति निर्णयमा प्रभाव पार्दै चलखेल गर्ने गरेका भट्ट मन्त्री परिषदमा आफ्नो बहुमत पुर्याउन 'हामी नेपाल' टिमलाई आफ्नो प्रभाव र कब्जामा पार्न विभिन्न चलखेल गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार, हाल बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारमा भट्टले मन्त्री परिषद् भित्र आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्न नयाँ–नयाँ नेटवर्क सक्रिय पारेका छन्।

दिपक मलहोत्रा, साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र ‘हामी नेपाल’ तथा सुशीला कार्कीसँग नजिक रहेका बिभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरि 'हामी नेपाल' टिम र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आफ्नो जञ्जालमा पार्ने चेष्टा गरिरहेका छन्। अग्रवाल तिनै व्यक्ति हुन् जसले कोरोना महामारीमा चार हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन (ज्वरो जाँच्ने) १५ हजारमा बिक्री गर्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै, विश्वप्रसिद्ध नेत्रविशेषज्ञ सन्दूक रुइतको बारबरा फाउन्डेसन र ‘हामी नेपाल’बीचको प्रगाढ सम्बन्ध रहेको चाल पाएका भट्टले रुइत मार्फत जेन-जी आन्दोलनका नेतृत्वटोली 'हामी नेपाल’ मा आफ्नो प्रभाव बढाउने काम गरिरहेका छन्।

सन्दूक रुइत ‘हामी नेपाल’का मेन्टर भएको कारण भट्टले सरकार गठन प्रक्रियामा रुइत मार्फत जेन-जी समुहलाई प्रभावमा पारी सरकारमा पुन: विचौलियाको राज चलाउने चेष्ट गरिरहेका छन्। दीपक भट्टले नयाँ मन्त्रीको नियुक्ती, प्रहरी प्रशासन देखी निजामती कर्मचारीका हाकिमसम्म सरुवा-बढुवा तथा ठेक्का र लाइसेन्स वितरणमा आफु छायाँ सरकारको रुपमा जुन सरकार आएपनी आफ्नो साम्राज्य खडा गर्दै आएका थिए। जसले सरकारी निकायहरूको निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । उनै भट्ट जेन-जी आन्दोलन पस्चात निर्मित नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने चेष्टा गरिरहेका छन्।

भट्टले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको रासन, पोशाक, जुत्ता, बन्दोबस्तीका सामान सप्लाई, जलविद्युतका प्रोजेक्टका ठेक्कापट्टा एकलौटी रुपमा वर्षांदेखि ठेक्का हत्याउँदै आएका उनले नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर सप्लाई गर्दा १ अर्ब कमिशन खानेदेखि, हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा, जलविद्युतको लाइसेन्स लिने र प्रहरी, निजामतीका उच्च तहका हाकिमहरूको मालदार ठाउँमा सरूवा र बढुवाको लागि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चर्चा चल्दै आएको छ । अर्बौंको अनियमितता र करोडौंको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा  खेपेका उनै 'सेटिङ मास्टर' हाल जेन-जी आन्दोलन पश्चात् सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन नयाँ मन्त्रीपरिषदमा समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै राज्य सत्ता नै आफ्नो औँलामा नचाउने खेलमा लागेका छन्।