जेन–जी आन्दोलनमा गोली खाएर घाइते भएका युवाहरूले आफ्नो रगत, पीडा र बलिदानमाथि राजनीति गरिएको, सरकारले अपेक्षाअनुसार काम नगरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि र गहिरो आक्रोश पोखेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घाइतेहरूले आन्दोलनको म्यान्डेट र न्यायका माग बेवास्ता भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरेका छन्, ‘हामीलाई गोली हान्ने र आदेश दिने कहाँ छन् ? उनीहरू किन पक्राउ पर्दैनन्, किन कारबाही हुँदैन ? सरकार किन मौन छ ?’

अहिलेको सरकारले आफूहरूको पीडा र मागप्रति उदासीनता देखाएको गुनासो पोख्दै उनीहरूले उपचार, पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनका वास्तविक पीडितहरूका अनुभव र तिनले सामना गरेका चुनौतीलाई उपेक्षा गर्न नहुनेमा जोड दिए । रिस, पीडा र निराशा मिश्रित अभिव्यक्तिमा घाइतेहरूले सबैभन्दा पहिला सरकारले गोली चलाउन आदेश दिने र गोली हान्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । आन्दोलनपछिको वातावरणले जन्माएको असुरक्षाप्रति उनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाए । जेन–जीको नाममा ‘असम्बिन्धित’ व्यक्तिहरूले राजनीति गरिरहेको पनि घाइतेहरूको टिप्पणी छ । 

घाइतेहरूले आफूहरूले राखेका माग र आन्दोलनको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम नगरेको गुनासोसमेत गरेका छन् । उनीहरूले जेन–जीको आवरणमा केही टाठाबाठा र अवसरवादीले राजनीतिक खेल खेल्न थालेको भन्दै घाइतेको भावनाअनुसार काम गर्न र यसमा सरकार जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन् । सरकारले संवेदनशील भएर घाइतेहरूको पीडा र आक्रोश सम्बोधन नगरे जटिलता बढ्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । 

सूत्रबद्ध रूपमा उनीहरूले गोली हान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सहिद र घाइतेका परिवारलाई दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेप्टेम्बर ८ लाई जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने र युवा दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने माग राखे । यस्तै, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम हुनुपर्ने, प्रदेशको पुनर्संरचना हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुनुपर्ने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । यसबाहेक ती घाइतेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन अन्त्य हुनुपर्ने, राष्ट्रिय हितविपरीतका एनजिओ–आइएनजिओ खारेज हुनुपर्ने, बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्ने, विदेशमा रहेकाहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने र बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेलगायत माग पनि राखेका छन् ।

गोली लागेर एक आँखाको दृष्टि गुमाएका सुयोग राईले गोली हान्न आदेश दिने र गोली हान्नेलाई कारबाही नभएकोमा गुनासो पोखे । आफूले शारीरिक पीडा मात्र होइन भावनात्मक बेवास्ता पनि बोकिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘म २३ गते नयाँ बानेश्वरको आन्दोलनमा गएको थिएँ । मेरो देब्रे आँखामा गोली लाग्यो र त्यो आँखाले आज काम गर्न छोड्यो । उपचारको शुल्क पनि सरकारले तिरेको छैन । गोली हान्न आदेश दिने र गोली हानेकामाथि किन कुनै कारबाही गरिएको छैन ? म अहिले घर र अस्पताल गरिरहेको छु ।’

छातीमा गोली लागेर घाइते समीर खत्रीले आन्दोलनपछिको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको सुनाए । ‘देश निर्माण र भ्रष्टाचार अन्त्यको आशा लिएर आन्दोलनमा गएको थिएँ । ‘मेरो छातीमा गोली लागेको थियो । मेरो छातीमा गोली लागेको छ । तर, गोली खाएको यतिका दिनसम्म सोचेजस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो याचना र बलिदानअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग कमजोर हुँदै गएको छ । आन्दोलनको मूल्य र अपेक्षित परिणामबिच तालमेल भएको छैन ।’ 

घाइते समीरका लागि रात–दिन खट्ने आमा दिलमाया खत्रीले पनि भावुक हुँदै भनिन्, ‘मैले गाउँबाट छोरालाई पढ्न पठाएँ । देशको भलोका लागि भनेर हौसला पनि दियौँ । तर, सरकारले उसको उपचारमा सहयोग गरेन, ४५ हजार ऋण गरेर उपचार गर्‍यौँ । मैले एक रुपैयाँ पनि सहयोग लिएको छैन । मेरो माग छ– जसले गोली चलाए/आदेश दिए, उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । देश बनोस् र मेरो छोरा विदेश जान नपरोस् ।’ उनका अनुसार समीर १२ सकेर आयल्स पढ्न थालेका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।