सडकबत्ती बालेबापत ३५५ पालिकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई झन्डै १० अर्ब तिरेका छैनन् । सात अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ५४ हजार बक्यौता र त्यसको २५ प्रतिशत जरिवानासहित कुल नौ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार तिर्न बाँकी छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सडकबत्तीसहितको बक्यौता महसुल उठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण र स्थानीय तह फेरि आमने–सामने हुने देखिएका छन् । प्राधिकरण र स्थानीय सरकारहरूबिच सडकबत्तीको महसुल विवाद वर्षौँ पुरानो हो । प्राधिकरणले हिसाब निकालेर ‘महसुल तिर्नुपर्छ’ भन्दै आएको छ । तर, स्थानीय सरकारहरूले भने सडकबत्ती नागरिकका लागि बालिएकाले त्यसको महसुल नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । 

सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग भएको बिजुलीको बिल पालिकाले तिर्नुपर्ने भए, पालिकाको जमिनमा गाडिएका बिजुलीका पोलको पैसा पनि प्राधिकरणले स्थानीय सरकारहरूलाई तिर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । यसबाहेक कतिपय पालिकामा विगतमा ५०० र १००० वाटको बिजुली बाल्ने गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय १०० वाट र ५० वाटको एलइडी बालिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने पुरानै महसुल लगाइरहेको छ । यसमा पनि अर्को विवाद छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । सडकबत्तीसहित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको, इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा औद्योगिक क्षेत्रलगायत सबैको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस्,’ आइतबार र सोमबार प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन–नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार असुल गर्नुपर्ने यो बक्यौता ०७२/७३ देखि ०८२ असारसम्मको हो । त्यसयता झन्डै एक वर्षमा जरिवाना बढेकाले असुल हुनुपर्ने रकम अझै बढेको प्राधिकरणको दाबी छ । पालिकाले प्रयोग गरेको बिजुलीमध्ये अधिकांश गैरमिटरमा आधारित हो । मिटर राख्न छुट्टै तार जडान गरिएको हुन्छ, तर सबै सडकबत्तीमा मिटर राख्न सम्भव हुँदैन ।तोकिएको प्राविधिक सूत्र प्रयोग गरेर सडकबत्तीमा खपत भएको परिमाण निकालिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सम्बन्धित पालिका र प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा प्रमाणीकरण गरेर महसुल दर निर्धारण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

०७२/७३ सम्म सरकारले यस्तो बक्यौता ‘मिलान’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भने मिटर राखेको ठाउँमा महसुल नियमित रूपमै भुक्तानी भएको छ । मिटर नभएको ठाउँबाट भने असुल हुन बाँकी छ । कतिपय अवस्थामा मिटर राखेकाले पनि बक्यौता नतिरेको, तर मिटर राखेर पैसा नतिर्नेहरूको हिस्सा अत्यन्तै न्यून भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पालिकाबाट सडकबत्तीको महसुल प्राप्ति नभएको उनको भनाइ छ ।‘हामीले पटक–पटक ताकेता गरेका छौँ । तर, बक्यौता असुल भएको छैन । खपत भएको बिजुलीको संयुक्त रूपमा प्रमाणीकरण गर्न खोजेका छौँ । तर, त्यो पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पनि विद्युत् किनेर ल्याउने हो । त्यसैले, हामी निःशुल्क बिजुली दिन सक्दैनौँ, बक्यौता असुल हुनुपर्छ । काठमाडौं महानगरलगायतका महानगर र उपमहानगरकै बक्यौता धेरै छ ।’

सुरक्षाका दृष्टिकोणका कारण विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार दबाब दिएर महसुल उठाउन सडकबत्तीको लाइन काट्न पनि नसकिएको ढकाल बताउँछन् । एकपटकका लागि यो बक्यौता सरकारले नै मिलान गर्नुपर्ने प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘एकपटकका लागि यो बक्यौता सरकारले नै मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले यो माग सरकारसमक्ष पनि राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, अबका दिनमा भने नियमित रूपमै महसुल उठाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले प्राधिकरणले एकोहोरो रूपमा बक्यौता दाबी गरेको बताए । प्राधिकरणको सूचीमा नीलकण्ठ नगरपालिकाको बक्यौता भने देखिँदैन ।

‘मिटर नभएको विषय मात्रै होइन । प्राधिकरणसँग स्थानीय तहका धेरै गुनासा छन् । पोल राख्न पालिकाहरूले जग्गा दिएका छन् । तर, प्राधिकरणले त्यसबापत कुनै कर तथा शुल्क तिर्दैन । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहकै लगानीमा पोल राखिएको छ । पोल सार्दा उल्टै चार–पाँच लाख लिन्छ, तर समयमा काम गर्दैनन् । पोल समयमा नसार्दा एक वर्षमा बन्ने सडक चार वर्षसम्म बन्दैन । प्राधिकरणले राम्रोसँग तार नतान्दा धेरैको ज्यान गएको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? यस्ता विषयहरूमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गर्न पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै जवाफ आएको छैन,’ उनले भने ।

उनले सरकारी बक्यौता तिर्नुपर्ने दायित्व भए पनि मिलान गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी बक्यौता हो, तिर्नुपर्छ । तर, हालसम्मको बक्यौता केन्द्रीय सरकारले मिलान गर्नुपर्छ । किनकि, स्थानीय तहसँग स्रोत छैन । सरकारले दिने बजेट कटौती हुँदै आएको छ । त्यसैले, यो बक्यौता केन्द्रीय सरकारले नै मिलान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र हामी एकै ठाउँमा बसेर उचित वातावरण बनाउनुपर्छ । हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यसपछि हामी आगामी दिनको नियमित शुल्क तिर्न तयार छौँ ।’ हालसम्मको बक्यौता स्थानीय तहलाई तिराउँदा अन्याय हुने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।