काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदै गर्दा जेनरेशन जेड (जेनजी) का प्रमुख ३० भन्दा बढी समूहले संयुक्तरूपमा गम्भीर प्रश्न र ८ बुँदे माग सशक्त ढंगले अगाडि बढाएका छन्। सरकारले सुशासन, न्याय र प्रणालीगत सुधारमा कुनै ठोस कदम नचालेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सात दिनभित्र उत्तरदायी कदम नचालिए ‘सशक्त संघर्ष’ बाट पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्।

जेनजी समूहले नेपालका प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानाहरू चौधरी ग्रुप (सीजी) र भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटलाई जेनजी आन्दोलनको बदनाम गराउने योजनाबद्ध अपराध भनेका छन्।सीजी नेपाल सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता भएको र राष्ट्रिय राजस्वमा २% योगदान दिने संस्थामाथि गरिएको आक्रमणलाई उनीहरूले “कुनै दृष्टिकोणबाट पनि क्षमा गर्न नसकिने कृत्य” बताएका छन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटले हजारौँ युवालाई रोजगारी र सामाजिक क्षेत्रमा दिँदै आएको योगदानमाथि भएको आक्रमणलाई पनि ‘आन्दोलनको मूल भावना विपरीत घोर आपराधिक गतिविधि’ को संज्ञा दिइएको छ। “जेनजी विद्रोह राजनीतिक स्वार्थविहीन थियो, तर सरकार पुरानै प्रवृत्तिमा फसेको छ”

मागपत्रमा भनिएको छ, ''जेनजी बिद्रोहमा सरकार फेरबदलको लागि ४५ जना नवजवान युवाहरुले बलिदानी दिएका थिएनन्। २०८४ मा हुने निर्वाचनलाई २०८२ मा गर्नको लागि हजारौं युवाहरु घाइते भएका होइनन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जेनजी आन्दोलनको मुल आधार र उद्देश्य हुन्। तपाईंको नेतृत्वको सरकार हामीले नै परिस्थिति थप विग्रीन बाट रोक्नको लागि निशर्त स्विकारेका थियौ। तपाईं माथिको हाम्रो विश्वास थियो कि जेनजी विद्रोहको उद्देश्य प्राप्तिमा तपाई उभिनुहुनेछ। तर सरकार गठन भएको २ महिना पूरा हुँदा तपाईको नेतृत्वको सरकारका गतिविधि प्रती हामी सन्तुष्ट छैनौं। त्यसैले सरकार सङ्ग हाम्रो प्रश्न छ जसको जवाफ तपाईंले दिनै पर्छ।''

“भदौ २३ को दमनले भदौ २४ मा देश जलेको हो”
जेनजी समूहले भदौ २३ गते निहत्था युवामाथि भएको बर्बर दमन, १९ जनाको हत्या र सयौँ घाइते बनाउने घटनालाई २४ गतेको भीषण विद्रोहको मूल कारण भनेको छ। प्रहरी पोस्ट, संसद भवन मातहतका तोडफोड र हतियार कब्जा ‘उक्त परिस्थितिमा अस्वभाविक नभएको’ उल्लेख गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, “सरकारले दिएको समयमा हतियार फिर्ता नगर्नु अपराध हुन सक्छ, तर किन फर्किएन भन्ने छानबिन सरकारले गर्नुपर्छ।”

'अपराधी, भ्रष्टाचार, नेपो बेबी छानबिनमा ‘सरकार मौन किन?’
निहत्था युवाको हत्या गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सम्बन्धित सबै सुरक्षा अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ किन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जेनजी विद्रोहको सुरुवात ‘एक्स्पोज नेपो बेबी किड्स’ बाट भएको भन्दै उनीहरूले अकुत सम्पत्तिको छानबिन र भ्रष्टाचार उन्मूलनमा सरकारले कुनै ठोस प्रगति नगरेको दाबी गरेका छन्।

भ्रष्ट दलहरू निर्वाचन मार्फत पुनः सत्तामा आउने सुनिश्चितता रहेको भन्दै उनीहरूले अहिलेको संविधानभित्र चुनाव गराउनु “अप्रभावकारी र विद्रोहको उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने”   षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। हामीले जेनजी बिद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न तथा निकट भविस्यमा हामीलाई फेरि बिद्रोहमा जाने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्दै सरकार समक्ष विभिन्न मागहरु राखेका छन्।

‘सात दिनको अल्टिमेटम’: सरकारले सुन्दैन भने फेरि विद्रोह
मागपत्रमा भनिएको छ,-“हाम्रा जायज माग बेवास्ता भयो भने हामी आम जेनजीहरूअगाडि माफी मागेर पुनः सशक्त संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ। जेनजी समूहका यी माग र प्रश्नसँग सरकार कसरी अघि बढ्छ, सात दिनपछि मुलुक पुनः अस्थिरतामा धकेलिन्छ कि समाधानको मार्ग खुल्छ, अब निर्णय प्रधानमन्त्री कार्कीको हातमा रहेको देखिन्छ।