अनुशासन समितिले कार्यवाहक सभापति दाबी गरेका पूर्णबहादुर खड्कासँग स्पष्टीकरण मागेपछि आन्तरिक द्वन्द्व थप तीव्र र जटिल मोडमा पुगेको हो । खड्काले स्पष्टीकरणलाई अस्वीकार गर्दै अवैधानिक भनेका छन् भने संस्थापन पक्ष कारबाहीको तयारीमा छ । स्पष्टीकरण नदिने खड्काको अडान र त्यसपछि संस्थापनको एक कदमले कांग्रेसको आन्तरिक एकता जोखिममा पार्नेछ । सर्वोच्चमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादबारे बिहीबार पेसी तोकिएकोमा त्यसको अघिल्लो दिन खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, अनुशासन समितिले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि कांग्रेसले संवादको जिम्मा सभापति गगन थापालाई दिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएपछि उनले इतर समूहसँग उच्चस्तरीय वार्तालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

खड्काले १४ चैतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि अनुशासन समितिले १८ चैतमा खड्काको नाम नलिई हुँदै नभएको पद (कार्यवाहक) को नाममा गतिविधि नगर्न सचेत गराएको थियो । खड्काले पुनः ३० चैत्रमा कार्यवाहक सभापतिकै नाममा पुनः विज्ञप्ति जारी गरेपछि अनुशासन समितिले २ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘..नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी नेपाली कांग्रेसको पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधानविपरीत देखिएकाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ,’ संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको अनुशासन समितिको निर्णयमा छ ।

संयोजक गुरुङले खड्काले पार्टीमा नभएको जिम्मेवारीमा छु भन्दै अनधिकृत वक्तव्य निकालेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । यसअघि सचेत गराउँदा पनि अटेर गरेर नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘पार्टीमा नभएको जिम्मेवारीमा छु भन्दै अनधिकृत वक्तव्य निकालेपछि पहिले नै समितिले सचेत गराएको थियो । पुनः सोही गतिविधि दोहोर्‍याएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ गुरुङले भने, ‘विधानभन्दा माथि कांग्रेसका कोही पनि नेता–कार्यकर्ता छैनन् । विधानको अधीनमा सबै बस्नुपर्छ ।’ विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक मानेको र आधिकारिकता विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको वेला स्पष्टीकरण सोध्नु निरर्थक र हास्यास्पद रहेको खड्काको भनाइ छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि सबैले मान्नुपर्छ । सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तो वेला स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको निरर्थक छ, हास्यास्पद छ,’ खड्काले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्याय पाउँछौँ भन्ने विश्वास छ ।’ खड्काले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनेर आधिकारिकता दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकाले चुनावसमेत नलडेको बताए । अवैधानिक मानेको कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने उनले बताएका छन् ।

कांग्रेसको आधिकारिकता मुद्दामा अदालतमा बिहीबार पेसी तोकिएको छ । आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको वेला विशेष महाधिवेशन पक्षधरले १५औँ महाधिवेशनको मिति तोकेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै १४औँ महाधिवेशन पक्षधरले दायर गरेको अर्को मुद्दामा पनि बिहीबार नै सुनुवाइ हुँदै छ । कांग्रेसको मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेको छ । १४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेता विमलेन्द्र निधिले आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र ३ वैशाखमा मुद्दा हेर्ने गरी अग्राधिकार प्रदान गरिएकाले विधि, विधानमा टेकेर १४औँ महाधिवेशन पक्षधरकै पक्षमा निर्णय आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । निर्वाचन आयोगको हेलचेक्र्याइँलाई अदालतले विधि, विधानअनुसार निर्णय गर्ने र आफूहरूले न्याय पाउने उनको विश्वास छ । 

‘निर्वाचन आयोगले हेलचेक्रयाइँमा निर्णय बहुमतका आधारमा गर्‍यो । एक आयुक्तले विधि र विधानअनुसार मान्यता दिन नमिल्ने स्पष्ट आपत्ति जनाउँदासमेत दुईजनाको बहुमतबाट विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइयो । तर, अदालतले हेलचेक्रयाइँमा होइन, विधि र विधानका आधारमा निर्णय गर्छ,’ निधिले भने, ‘विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार वैधानिक प्रक्रिया र निकायमै निहित हुन्छ । केवल बहुमतको आधारमा टुँडिखेलबाट घोषणा गरेर वैधानिकता प्राप्त हुँदैन । रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट जिते पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदीय दलको नेता चयन, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेपछि मात्र नियुक्ति सम्भव भयो, किनकि विधि त्यही हो ।’

त्यसैबिच, खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयप्रति नेता शेखर कोइराला पक्षले पनि आपत्ति जनाएको छ । कारबाहीको धम्की दिएर पार्टी एकताबद्ध हुन नसक्ने सो पक्षको जिकिर छ ।  कोइरालानिकट नेता केदार कार्कीले सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘बिपी, सुवर्ण शमशेर, किसुनजी, गिरिजा प्रसादहरूले दिएको सदस्यता इँजारमा बाँधेर सुरक्षित राख्नेहरूलाई संवाद होइन कारबाहीको धाक देखाउनु अतिवाद हो । ‘हामीले विशेष महाधिवेशनबाट सिंगो कांग्रेसको सभापति बनाएको हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘दास, लास, अश्लील, अराजक, अनुशासनहीन कबिलाको नाइके बनाएको होइन । संवाद गर्नुस्, समाधान निकाल्नुस्, जिम्मेवार हुनुस् । सबै मिलेर एक नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गरौँ । संवाद नै समाधानको उपाय हो भन्ने थाहा होला नि ।’

कांग्रेसको पछिल्लो विवादलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषकका मिश्रित प्रतिक्रिया छन् । विश्लेषक लोकराज बरालले खड्कासँग स्पटीकरण मागेकै आधारमा कांग्रेस विभाजन हुन्छ भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन संस्थापन पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अन्तरिम आदेश नआएपछि कांग्रेसका नेताहरू गगन थापाकै हस्ताक्षरमा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । त्यसवेला उनीहरू थापालाई सभापतिका रूपमा स्विकारेर अघि बढेका थिए, यद्यपि चुनावी परिणाम फरक आयो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर पुराना नेताहरूले उठाइरहेका आपत्तिहरूको खास अर्थ देखिँदैन । अघिल्लो चरणमा सोही संस्थापन पक्षले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि कारबाही गरेको थियो भने अहिले नयाँ संस्थापनले पूर्णबहादुर खड्कासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । राजनीतिक दलभित्र यस्ता घटनाहरू असामान्य होइनन्, त्यसैले यसकै आधारमा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।'आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।