काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य जारी रहेकै बेला मन्त्रीदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्मका ‘स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा कटौती निर्णय कार्यान्वयन होला कि नहोला ?’ भन्ने बहस सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ५ असोज २०८२ मा मन्त्रीदेखि संघीय संसद्का सदस्यलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै रोकिएको ‘स्वकीय सुविधा नयाँ सांसदले पाउने कि नपाउने ?’ भन्ने विषयमा रास्वपा नेता नै अन्योलमा छन् ।

पार्टीले १ सय ८२ सहित प्रतिनिधिसभामा सिट सुनिश्चित गरेपछि आफ्ना सांसदलाई ‘यो सुविधा दिने कि कटौती गर्ने ? यसअघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिने ?’ भन्ने विषयमा सो पार्टी अन्योलमा छ । रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी सांसदलाई दिइँदै आएको ‘स्वकीय सचिवालयको सुविधा दिने कि नदिने ?’ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीभित्र छलफल नभएको बताउँछन् । ‘यो विषयमा हामीले छलफल गरेका छैनौं, अब आउने सरकार र अर्थमन्त्रीले यस’bout निर्णय गर्नुहोला,’ बुर्लाकोटीले बुधबार भने ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय र प्रदेश सांसदका स्वकीय तलब, सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । रास्वपा सरकार गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । शाह नेतृत्वको सरकारले कार्की नेतृत्वको सरकारको ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ला कि नगर्ला ?’ भन्ने चासोसाथ हेरिएको छ । रास्वपा नेता एवं सांसद गणेश पराजुलीले सांसदको स्वकीय राख्ने, तलब, सेवा सुविधालगायत’ पार्टीमा छलफल नभएको बताए । 

पार्टीले गर्ने निर्णयकै आधारमा आगामी दिन त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुने उनले उल्लेख गरे । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र प्रेसलगायत विज्ञ सहयोगी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।