राज्यसत्ताको शिखरदेखि प्रशासन संयन्त्रको तल्लो तहसम्म फैलिएको अवैध सम्पत्ति कठोर छानबिनको घेरामा परेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र कूटनीतिक संरचनाका हजारौँ पदाधिकारी एकैचोटि निगरानीमा तानिएका छन्, जसमा पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्म पनि आउनेछन् । तर, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान हुनेछ । स्वदेश मात्रै होइन, विदेशमा लुकाइएका शंकास्पद सम्पत्तिसमेत खोजीको दायरामा पर्नेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा बहाल हजारौँ पदाधिकारी र कर्मचारीको अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत, कर–राजस्व, भूमि र यातायातजस्ता क्षेत्रका निर्णयकर्तामाथि विशेष नजर केन्द्रित हुनेछ ।

सरकारको निर्णयबमोजिम ‘सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको सर्त’ राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै आयोगको कार्यप्रारम्भ भएको छ । पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियाउपर छानबिन गर्न सक्ने गरी आयोगलाई अधिकार छ । पहिलो चरणमा आयोगमार्फत आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि आव ०८२/६३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आयोगले ०४८ देखि आव ०६१/६२ सम्मको अवधिको छानबिन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले म्यान्डेटबमोजिम आयोगले काम सुरु गरेको बताए । ‘आयोग गठन भएर कार्यक्षेत्र पनि तोकिसकेको छ । केशरमहलमा कार्यालय पनि स्थापना भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै छ । आफ्नो म्यान्डेटबमोजिम आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । काम सुरु गरेको मितिले आयोगको कार्यावधि एक वर्ष तोकिएको छ ।

गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च)का पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरिएको छ ।

सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कारणले आयोग विघटन वा खारेज भएमा वा कार्यावधि समाप्त भएमा वा कार्य सम्पन्न भएमा आयोगले गरेका कामकारबाहीको अभिलेखसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात गोप्य रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आयोगको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तोकिएको छ ।

आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा यसअघि गठन भएका आयोग, समिति वा निकायले पेस गरेको छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन, तथ्यांक, सिफारिसलाई आधार सामाग्रीका रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछ । आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले कार्य गर्ने र कसैको दबाब वा प्रभावमा नपर्ने उल्लेख छ । आयोगले कार्यसम्पादनको शिलशिलामा विज्ञको सल्लाह लिन सक्ने, तर यसरी विज्ञलाई आमन्त्रण गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएको व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा आमन्त्रण नगर्ने भनिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।