काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि उत्पादनमुखी आर्थिक आधार अझै बलियो बन्न सकेको छैन। सेवा क्षेत्रको विस्तार, रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धि र बाह्य क्षेत्रको सुधारले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ। तर कृषि उत्पादनमा सुस्त वृद्धि, कमजोर औद्योगिकीकरण, बढ्दो व्यापार घाटा र सीमित रोजगारीका कारण दिगो आर्थिक विकास अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य चालक बनेको छ भने उद्योग क्षेत्रले पनि केही सुधार देखाएको छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने कमजोर रहेको छ, जसमा अनियमित मनसुन, प्राकृतिक विपद् र उत्पादनशीलतामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु प्रमुख कारण मानिएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधारमध्ये एक वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामै ९ सय २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन, भुक्तानी सन्तुलन (BoP) सकारात्मक राख्न तथा आयात धान्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सन् २०२४/२५ मा रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २८.२ प्रतिशत बराबर पुगेको थियो।

यद्यपि अर्थविद्हरूले रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन समाधान नभएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ भने उत्पादन, उद्योग र उद्यममा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन। यसले अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी बनाइरहेको छ।

नेपालको व्यापार घाटा अझै अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो। पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मेसिनरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहँदा निर्यातको दायरा सीमित छ। गलैँचा, तयारी पोशाक, चिया, कफी, अलैँची र हस्तकलाका वस्तु निर्यात भए पनि आयात–निर्यातबीचको ठूलो अन्तर कायम छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि व्यापार घाटा अझै संरचनागत चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारलाई प्राथमिकता दिन सके नेपालको आर्थिक वृद्धिले नयाँ गति लिन सक्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ। साथै, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र सुशासन सुदृढीकरणले मात्रै रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।