मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यसअघि कायम रहेको रु ३५ हजार २१९ को दरलाई रु ३५ हजार २०० कायम गरी अनुपातमा रहेको असमानतालाई सच्याउँदै २० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।