काठमाडौं ।  नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको र कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत चुनौती थपिएको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन्। नियुक्ति भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै फोलेले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार एनसेलको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवाद, सरकारका पछिल्ला निर्णय तथा पारिवारिक दबाबलगायतका कारण उनले राजीनामा दिएका हुन्। भदौ ९ गते फोलेको राजीनामा स्वीकृत भएपछि नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 

बोर्डदेखि विदेशी लगानीकर्तासम्म मुद्दामामिला, फोलेको मनोबलमा धक्का
एनसेलका बोर्ड पदाधिकारीदेखि विदेशी लगानीकर्तासमेत विभिन्न मुद्दामामिला र कानुनी झमेलामा तान्न थालेपछि फोलेको मनोबलमा असर परेको स्रोतको दाबी छ। फोलेले नेपालमा उच्चगतिको फाइभजी विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा, डेटा सेन्टरलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजना अघि सारेका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमै सरकारले सहयोग गर्ने वातावरण बनाए एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर पछिल्ला कानुनी तथा नियामकीय विवादका कारण नेपालमा काम गर्न र थप लगानी गर्न सहज अवस्था नरहेको निष्कर्षमा फोले पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
‎
२५ वर्षे लाइसेन्स विवादले थपियो संकट
‎फोले सीईओ बनेदेखि नै एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। उक्त प्रावधान विदेशी लगानीका लागि पर्याप्त लगानीमैत्री नभएको तथा सरकारका कतिपय निर्णय कानुनसम्मत नभएको धारणा उनले राख्दै आएको थिए । फोले सीईओ रहेकै समयमा एनसेलले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसपछि बालेन्द्र (बालेन) नेतृत्वको सरकारसमक्ष कम्पनीको सम्पत्ति सरकारले लिने प्रक्रिया कानुनी नभएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो।
‎
सम्पत्ति बिक्री र धितो राख्नसमेत रोक
‎यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई कम्पनीका सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको छ। एनसेलको हालको लाइसेन्स अवधि करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको यस्तो निर्देशनले कम्पनीको थप लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ। निर्देशनअनुसार एनसेलले प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर तथा अन्य भौतिक वा प्राविधिक संरचना बिक्री गर्न वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन नसक्ने अवस्था बनेको छ। यसले कम्पनीलाई नयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्ने र त्यसको असर अहिले सञ्चालनमा रहेको सेवासमेत पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर लाखौँ ग्राहकमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
‎
विदेशी लगानी फिर्ता होइन, स्वामित्व परिवर्तनको प्रस्ताव
‎लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि पनि नेपालमा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एनसेलले आफ्नो विदेशी लगानीको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न सकिने विकल्प अघि सारेको बताइएको छ। त्यसका लागि इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संघसंस्थालाई समेत शेयर उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव कम्पनीले राख्दै आएको थियो। तर कम्पनी पक्षले सरकारको पछिल्लो कदमलाई भूतप्रभावी नियम तथा व्यवस्था बनाएर एनसेललाई जबर्जस्ती राष्ट्रियकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। कम्पनीको दाबीअनुसार यस्तो प्रक्रिया दूरसञ्चार ऐनको मर्मविपरीत हुनुका साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेत विपरीत हुन सक्ने प्रश्न उठाइएको छ।
‎
फोलेको राजीनामा र प्राधिकरणको पत्र एकै समयमा
‎एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै कम्पनी पक्षले आपत्ति जनाइरहेका बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पत्ति बिक्री तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी पत्र आउनु र सीईओ फोलेको राजीनामा लगभग उही समयमा हुनु अर्थपूर्ण मानिएको छ। फोलेको बहिर्गमनसँगै उनले अघि सारेका फाइभजी, फाइबर इन्टरनेट, डेटा सेन्टर तथा थप लगानीका महत्वाकांक्षी योजना अब कसरी अघि बढ्छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र विद्यमान लगानीकर्तालाई टिकाइराख्ने सरकारी नीतिमाथि समेत एनसेल प्रकरणले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।