काठमाडौँ, ११ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीलाई सांसदहरूको विशेषाधिकारका रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा उक्त नियमावलीलाई सङ्घीय कानुनसरह प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मस्यौदामा प्रस्तावना, परिभाषा, अधिवेशन सञ्चालन, बैठक प्रक्रिया, अध्यक्षता, सदस्य उपस्थिति, संविधान संशोधन विधेयक, महाअभियोग प्रस्ताव तथा प्रत्यायोजित विधायनजस्ता विषयमा थप स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

संसद् र समितिमा हुने बहसका क्रममा प्रयोग हुने भाषालाई मर्यादित बनाउन ‘असंसदीय शब्द’को स्पष्ट परिभाषा पनि समावेश गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार अशिष्ट, अपमानजनक, भेदभावपूर्ण वा नैतिकताविरुद्धका अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न निषेध गरिनेछ। त्यसैगरी ‘प्रत्यायोजित विधायन’ अन्तर्गत नियमावली, आदेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई समेटिएको छ। बैठकमा पेस हुने कार्यसूचीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ, जुन पहिले २१ सदस्यीय थियो।

नियमावलीको मस्यौदामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि यस्तो समयसीमा निर्धारण गरिएको थिएन। सांसदहरूको आचरणमा अनुशासन कायम गर्न बैठक कक्षमा फोन ‘साइलेन्स’मा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्न तथा अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकका हकमा, प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएमा त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने उल्लेख गरिएको छ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्न नसकेको महाअभियोग प्रस्तावलाई निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाले अभिलेखका रूपमा ग्रहण गरी निश्चित समयसीमाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धित निकायले ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरी प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, लगातार पाँच बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदलाई समितिबाट हटाउन सकिने उल्लेख छ।विशेषाधिकार समितिको आकार घटाएर १५ सदस्यीय बनाउने र आवश्यक ठहरेमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई बढीमा तीन महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

उक्त मस्यौदा समितिले वैशाख ८ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय समितिले १४ वटा बैठकपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो।यो मस्यौदा वैशाख १७ गतेदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा पेस गरिने बताइएको छ।