काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरेको कर नीतिको परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव अब बजारले देखाउने भएको छ । नयाँ कर संरचनापछि नेपालको अटो बजारको आगामी दिशा कस्तो हुनेछ भन्ने संकेत दिने गरी ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६’ आयोजना हुँदैछ। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म हुने एक्स्पोमा अटो व्यवसायी, आयातकर्ता र उपभोक्ताले यसलाई सरकारको नयाँ अटो नीति परीक्षण गर्ने पहिलो ठूलो मञ्चका रूपमा हेरेका छन्।

बजेटले विद्युतीय सवारी (EV) मा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै यसअघि विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण मुख्य रूपमा मोटर क्षमताको किलोवाट (kW) का आधारमा हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिबर्तन गरि सवारीको मूल्यलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले नयाँ प्रणालीले कर संरचनालाई सरल र व्यवस्थित बनाउने दाबी गरेको छ। कम मूल्यका विद्युतीय सवारीलाई सहज बनाउने तथा उच्च मूल्यका सवारीबाट उचित राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।

तर अटो व्यवसायीहरूका लागि भने नयाँ कर प्रणालीसँगै नयाँ चुनौती पनि थपिएको छ। विशेषगरी महँगा तथा प्रिमियम विद्युतीय सवारीको मूल्य, माग र बिक्री रणनीतिमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

कर परिवर्तनको प्रभाव
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६ मा ५० भन्दा बढी ब्रान्डको सहभागिता रहनेछ भने ४० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन तथा मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। एक्स्पोमा सार्वजनिक हुने नयाँ मूल्य सूची र उपभोक्ताको प्रतिक्रिया नै नयाँ कर नीतिको पहिलो परीक्षण हुनेछ। मध्यम मूल्यका EV, कम्प्याक्ट SUV र नयाँ प्रविधियुक्त सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेमा विद्युतीय सवारी बजारले थप गति लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर मूल्य वृद्धि, बैंक ऋणको कठिनाइ वा उपभोक्ताको अन्योल बढेमा बजार विस्तारमा असर पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।

बढ्दो प्रतिस्पर्धा
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीको माग तीव्र रूपमा बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्य, विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि र सञ्चालन खर्च कम हुने कारणले EV प्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो। चिनियाँसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको प्रवेशले नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। अब कम्पनीहरूले कम मूल्य, बढी रेन्ज र आधुनिक प्रविधि भएका मोडल ल्याउने रणनीति बनाइरहेका छन्।

बैंकिङ नीति
अटो बजारको विस्तारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहनेछ। नेपालमा अधिकांश उपभोक्ताले कर्जामार्फत सवारी खरिद गर्ने भएकाले ब्याजदर र फाइनान्सिङ योजनाले बिक्रीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। नाइमा एक्स्पोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याउने कर्जा योजना र सहुलियतले उपभोक्ताको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिमा स्थायित्व
अटो व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याउने कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले लगानी, स्टक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन व्यापार योजनामा असर पार्ने उनीहरुको धारणा छ । सरकार भने नयाँ कर प्रणालीले बजारलाई व्यवस्थित बनाउने र स्वच्छ यातायात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने दाबी गर्छ।

भविष्यको संकेत
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६ ले नयाँ गाडी मात्र देखाउने छैन, नेपालको अटो बजार कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने संकेत पनि दिनेछ। उपभोक्ताको प्रतिक्रिया, बुकिङको अवस्था, नयाँ मोडलको माग र व्यवसायीको उत्साहले नयाँ बजेटको प्रभाव मापन हुनेछ।

यसकारण नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६ अटो क्षेत्रका लागि केवल प्रदर्शनी होइन, नयाँ बजेट २०८३/८४ को वास्तविक अग्निपरीक्षा बन्ने भएको छ। सरकारले ल्याएको नयाँ कर संरचनाले अटो बजारलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने पहिलो संकेत नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोबाट प्राप्त हुनेछ।

यदि नयाँ EV मोडलप्रति उपभोक्ताको उत्साह बढ्यो, बुकिङ राम्रो भयो र कम्पनीहरूले आक्रामक बजार विस्तार गरे भने नयाँ बजेटको नीति सफल भएको मानिनेछ। तर मूल्य बढ्यो, उपभोक्ता अन्योलमा परे वा बिक्री सुस्त भयो भने कर नीति पुनः बहसको विषय बन्न सक्छ।

त्यसैले ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६’ केवल नयाँ गाडीको प्रदर्शनी होइन, नेपालको अटोमोबाइल बजारको भविष्य, EV क्रान्तिको गति र नयाँ बजेट २०८३/८४ को वास्तविक अग्निपरीक्षा बन्न पुगेको छ।