काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र कर्मचारी नियुक्ति, करार अवधि समाप्ति, हाजिरी अभिलेख र पारिश्रमिक भुक्तानीसँग जोडिएको गम्भीर विवाद सार्वजनिक भएको छ। करार अवधि समाप्त भइसकेका कर्मचारीलाई पुनः बहालवाला देखाएर ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको, संस्थाको आधिकारिक डिजिटल हाजिरी प्रणालीमा नाम नभएका व्यक्तिको म्यानुअल हाजिरी कागजात तयार गरी श्रम अदालतमा पेस गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता गराउन दबाब सिर्जना गरिएको आरोपले रेडक्रसभित्रको प्रशासनिक पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

समन्धित समाचार

सर्वोच्चको आदेश एकातिर, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको प्रशंसा अर्कोतिर ! नेपाल रेडक्रस विवादमा नयाँ रहस्य अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आन्दोलनसँग आबद्ध निकायलाई राष्ट्रिय संस्थाको विधानसम्बन्धी प्राविधिक मूल्याङ्कन र मार्गदर्शन गर्ने अधिकार भए पनि नेपालको अदालतको आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार छैन ।

यस प्रकरणको केन्द्रमा उदयपुर जिल्ला रेडक्रस कार्यालयमा कार्यरत रहेका दीपक घिमिरे छन्। उनीसँग सम्बन्धित करार नियुक्ति, हाजिरी अभिलेख, श्रम अदालतको फैसला र ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णयको घटनाक्रमले संस्थाभित्र कसरी प्रशासनिक निर्णय र आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ।विवादमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारी, पूर्व तथा वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी, दीपेन्द्र ढकाल र वर्तमान अध्यक्ष विशाल भण्डारीलगायतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता र आरोपको आधिकारिक पुष्टि अनुसन्धान तथा सम्बन्धित पक्षको जवाफबाट हुन बाँकी छ।

करार सकियो, तर कर्मचारीको दाबी कायमै !
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५१ को नियम २ बमोजिम २०७७ भदौ १५ गतेको निर्णयबाट दीपक घिमिरेलाई एक वर्षका लागि करार सेवामा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि २०७८ भदौ १७ देखि २०७९ भदौ १५ सम्म लागू हुने गरी पुनः एक वर्षका लागि करार नियुक्ति दिइएको विवरणमा उल्लेख छ। यसरी दोस्रो करार अवधि २०७९ भदौ १५ मा समाप्त भएको देखिन्छ।

तर, त्यसपछि घिमिरेको करार अवधि थप गरिएको कुनै आधिकारिक निर्णय, नियुक्तिपत्र वा नयाँ सम्झौता उपलब्ध भएको देखिँदैन। करार अवधि समाप्त भएपछि पनि उनी कसरी बहालवाला कर्मचारीको हैसियतमा पारिश्रमिक दाबी गर्ने अवस्थामा पुगे भन्ने प्रश्नको जवाफ रेडक्रस व्यवस्थापनले दिनुपर्ने देखिन्छ।यदि करार अवधि थप गरिएको थिएन भने त्यसपछिको सेवासम्बन्धी दाबीको कानुनी र प्रशासनिक आधार के थियो ? यदि काम गराइएको थियो भने त्यसको निर्णय, जिम्मेवारी र अभिलेख कहाँ छ ? यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

डिजिटल हाजिरीमा नाम छैन, अदालतमा म्यानुअल हाजिरी !
यस प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हाजिरी अभिलेखसँग जोडिएको छ।प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय प्रणालीअन्तर्गत लामो समयदेखि कर्मचारीको अनलाइन डिजिटल हाजिरी सञ्चालन हुँदै आएको थियो। संस्थाको नियमित प्रक्रियाअनुसार प्रशासन शाखाले कर्मचारीहरूको डिजिटल हाजिरी विवरण तयार गर्ने, कार्यकारी निर्देशकबाट प्रमाणित गराउने र त्यसपछि आर्थिक प्रशासन शाखामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो।

तर, दीपक घिमिरेको हकमा भने नियमित डिजिटल हाजिरी विवरणमा नाम नरहेको दाबी गरिएको छ।डिजिटल हाजिरीमा अभिलेख नभए पनि घिमिरेले आफैँ हाजिरीसम्बन्धी म्यानुअल कागजात तयार गरी हस्ताक्षर गरेको र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारीले समेत प्रमाणित गरेको भनिएको कागजात श्रम कार्यालय तथा श्रम अदालतमा पेस गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

संस्थाको नियमित प्रणाली डिजिटल रहेको र म्यानुअल हाजिरीको व्यवस्था नरहेको अवस्थामा उक्त कागजात कसरी तयार भयो ? कसले तयार गर्न अनुमति दियो ? त्यसमा गरिएको हस्ताक्षर र प्रमाणीकरणको आधार के थियो ? कागजात संस्थाको आधिकारिक अभिलेखमा दर्ता छ कि छैन ? यी विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ।

सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामै नदेखिएको हाजिरी कागजात अदालतमा पुग्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो। उक्त कागजात वास्तविक हो वा होइन भन्ने विषय प्राविधिक परीक्षण, अभिलेख प्रमाणीकरण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानबाट टुंग्याइनुपर्छ।

श्रम अदालतको फैसला र सर्वोच्चमा पुगेको विवाद
दीपक घिमिरेले आफू नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बहालवाला कर्मचारी रहेको र पारिश्रमिक नपाएको दाबी गर्दै श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।उक्त उजुरीका क्रममा पेस गरिएको हाजिरीसम्बन्धी कागजातलाई समेत आधार बनाएर श्रम अदालत, भक्तपुरबाट ०८१ एलए ०१२९ नम्बरको मुद्दामा घिमिरेको पक्षमा फैसला भएको थियो।

तर, उक्त फैसला र त्यसमा आधार बनाइएको भनिएको हाजिरी कागजातप्रति नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो। संस्थाको डिजिटल हाजिरी अभिलेखसँग मेल नखाने तथा म्यानुअल हाजिरी प्रणाली नै नरहेको दाबी गर्दै रेडक्रसका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट दायर गरिएको थियो।

यसरी एउटा कर्मचारीको करार अवधि र पारिश्रमिकसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा संस्थाले आफ्नो पक्षमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया थियो।तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा वर्तमान केन्द्रीय तदर्थ समितिका पदाधिकारीमाथि प्रभाव र दबाब सिर्जना गरी मुद्दा फिर्ता लिन लगाइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

केन्द्रीय तदर्थ समितिका सदस्य मोहम्मद अतुल्ला रहमानले समेत मुद्दा फिर्ता लिने तथा म्यानुअल हाजिरीसम्बन्धी अभिलेखन गर्ने विषयमा लिखित असहमति जनाएको विवरण प्राप्त भएको छ।उनको असहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिँदा संस्थालाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ८ विपरीत हुने विषय उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किन फिर्ता लिन खोजियो ? संस्थाको आर्थिक हितभन्दा कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको त होइन ? लिखित असहमति हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाइयो ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पदाधिकारीले दिनुपर्छ।

४२ लाख भुक्तानीको निर्णय कसरी भयो ?
यस विवादमा अर्को गम्भीर पक्ष ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय हो। प्राप्त विवरणअनुसार विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको समितिले दीपक घिमिरेलाई ४२ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय तथा त्यसका आधारमा तयार गरिएका कागजातको वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि निर्णय फिर्ता लिइएको बताइएको छ।

करार अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुनः कर्मचारीको हैसियत कायम गरी यति ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने आधार के थियो ? रकम कसरी गणना गरियो ? कुन अवधिको पारिश्रमिक वा अन्य सुविधाबापत ४२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरियो ? त्यसको आधिकारिक लेखा परीक्षण र कानुनी आधार के थियो ?यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नगरी संस्थाको कोषबाट यति ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु आर्थिक सुशासनको दृष्टिले गम्भीर विषय हो।

यस घटनामा नयाँ तथा पुराना कार्यसमितिका केही पदाधिकारीबीच ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएपछि रकम बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको आशङ्कासमेत रेडक्रसभित्र व्यक्त गरिएको छ। उक्त आशङ्कामा विनोदकुमार शर्मा र वर्तमान अध्यक्ष विशाल भण्डारी नेतृत्वको समूहसमेत जोडिएको दाबी गरिएको छ।

तर, रकम बाँडफाँटको सहमति भएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले यस विषयमा आर्थिक कारोबार, बैठकका निर्णय, पत्राचार तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच भएका संवादको अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।

३५३औँ बैठकको निर्णयमै विवाद, दुई पदाधिकारीको नोट अफ डिसेन्ट
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समितिको ३५३औँ बैठकको प्रस्ताव नम्बर ८ अन्तर्गत गरिएको निर्णयसमेत विवादमा परेको छ।प्राप्त विवरणअनुसार उक्त निर्णयप्रति दुई जना पदाधिकारीले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। संस्थाभित्रै पदाधिकारीहरूले निर्णयप्रति औपचारिक असहमति जनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सामान्य प्रशासनिक विषय होइन।

जब संस्थाको ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय विवादित हुन्छ, त्यसको आधार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरूको भूमिका र असहमति जनाउने पदाधिकारीले उठाएका प्रश्नहरूको सार्वजनिक परीक्षण हुनुपर्छ।४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय कसको प्रस्तावमा आयो ? निर्णय गर्दा करार नियुक्तिको म्याद र हाजिरी अभिलेख परीक्षण गरियो कि गरिएन ? कानुनी परामर्श लिइएको थियो कि थिएन ? निर्णयको पक्षमा रहेका पदाधिकारीले कुन आधारमा संस्थामाथि यस्तो दायित्व सिर्जना गर्न खोजे ?यी विषयमा रेडक्रसको केन्द्रीय नेतृत्वले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।

लेटरप्याड र कागजात दुरुपयोगको उजुरी
दीपक घिमिरेले अनधिकृत रूपमा संस्थाको लेटरप्याड प्रयोग गरी नक्कली कागजात तयार गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं तथा प्रहरी कार्यालयमा समेत उजुरी परेको विवरण प्राप्त भएको छ।यदि संस्थाको आधिकारिक लेटरप्याड, छाप वा कागजात अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी झुटा अभिलेख तयार गरिएको पुष्टि भएमा त्यो केवल आन्तरिक प्रशासनिक त्रुटिमा सीमित रहने विषय होइन। त्यसले संस्थाको प्रतिष्ठा, कानुनी विश्वसनीयता र आर्थिक सुरक्षामै असर पार्न सक्छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अन्तर्गत लिखतसम्बन्धी कसुर तथा दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने वा नहुने विषय घटनाको प्रकृति, प्रमाण र अनुसन्धानबाट निर्धारण हुनुपर्छ।त्यसैले उजुरी परेको विषयलाई सामान्य प्रशासनिक विवाद भन्दै पन्छाउनु हुँदैन। उजुरीमा उल्लेख गरिएका कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, डिजिटल हाजिरी अभिलेखको परीक्षण र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ।

रेडक्रसको पैसा कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न मिल्छ ?
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मानवीय सेवासँग जोडिएको संस्था हो। विपद्, महामारी, दुर्घटना र संकटमा परेका नागरिकलाई सहयोग पुर्‍याउन संस्थाले आर्थिक तथा संस्थागत स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ।यस्तो संस्थाभित्र कर्मचारी नियुक्ति, करार अवधि, हाजिरी, पारिश्रमिक र आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय पारदर्शी तथा नियमसम्मत हुनुपर्छ। संस्थाको कोष कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको स्वेच्छिक निर्णयबाट खर्च गर्ने स्रोत होइन।

दीपक घिमिरे प्रकरणमा करार नियुक्तिदेखि म्यानुअल हाजिरी, श्रम अदालतको फैसला, सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट, मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको प्रयास र ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानीको प्रस्तावसम्मका सबै घटनाक्रमको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ।विशेषगरी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारी, दीपेन्द्र ढकाल, विनोदकुमार शर्मा, वर्तमान अध्यक्ष विशाल भण्डारी तथा सम्बन्धित कार्यसमिति पदाधिकारीहरूको भूमिका निर्णय र प्रमाणका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र सम्बन्धित नियामक निकायले यस प्रकरणमा प्राप्त उजुरी तथा कागजातको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।रेडक्रसको कोषमा रहेको रकम कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा परेर भुक्तानी गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। करार अवधि समाप्त भएको हो भने त्यसपछिको सेवाको आधार खोजिनुपर्छ। हाजिरी वास्तविक हो भने आधिकारिक अभिलेख प्रस्तुत हुनुपर्छ। ४२ लाखको दाबी वैध हो भने त्यसको कानुनी र आर्थिक आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ।