पोखरा । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को सम्पत्ति निजी क्षेत्रले दुरुपयोग गरेको थप रहस्य खुलेको छ। यसको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया, निजी डेरीको छनोट, सरकारी लगानीमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्रको उपयोग तथा पोखरा र आसपासका जिल्लामा दूध सङ्कलन र वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। डिडिसीको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएपछि त्यसको उद्देश्यअनुरूप उपयोग भए–नभएको र स्थानीय दूध बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको विषयमा धेरै प्रश्न उठे पनि सामान्य छानबिनसमेत नभएको पाइएको छ।

२०६१ साल पुस १ गते डिडिसी र सुजल डेरीबीच चिस्यान केन्द्र तथा जग्गासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा ६ करोड ३ लाख रुपैयाँमा सम्पत्ति बिक्री गरिएको उल्लेख छ। तर, सम्झौताको पूर्ण विवरण, बिक्रीसम्बन्धी निर्णय, जग्गाको स्वामित्व र सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी आधार सार्वजनिक कागजातबाट पुष्टि हुन सकेको छैन।

पोखराको औद्योगिक क्षेत्रमा डिडिसीले सरकारी लगानी तथा डेनमार्क सरकारको सहयोगमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको थियो । उक्त केन्द्र रहेको जग्गा करिब २९ रोपनी छ। सार्वजनिक लगानी र वैदेशिक अनुदानबाट निर्माण भएको सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, बिक्रीको उद्देश्य र सम्पत्ति प्रयोगसम्बन्धी सर्तबारे प्रश्न उठेका छन्।

उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन ग्रिन टी कन्सल्टेन्टले गरेको थियो। मूल्याङ्कनमा जग्गा तथा चिस्यान केन्द्रको मूल्य ५ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उल्लेख छ। तर, मूल्याङ्कन गरिएको रकम र सम्झौतामा उल्लेखित ६ करोड ३ लाख रुपैयाँबीचको अन्तर के आधारमा कायम भयो भन्ने विषय खोजीको विषय बनेको छ।

डिडिसीले विभिन्न चरणमा गरेको छनोट प्रक्रियामा सुजल डेरी परेको थिएन। तर, पछिल्लो प्रयासमा सुजल छनोट भएको थियो। तीनपटकसम्म छनोटमा नपरेको कम्पनी के कारणले छनोट भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म मिलेको छैन।सम्झौतामा दुग्ध व्यवसायमा लामो अनुभव, तोकिएको कार्यक्षेत्र र आवश्यक व्यावसायिक क्षमतासम्बन्धी सर्त रहेको दाबी गरिएको छ। तर, त्यसबेला सुजल डेरीले ती मापदण्ड पूरा गरेको थिएन।

सुजल डेरीले पोखरा, तनहुँको दमौली र स्याङ्जालगायतका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै दूध सङ्कलन तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धा रोकेको छ। अन्य डेरीलाई त्यहाँ स्वीकृति लिनसमेत समस्या छ। सरकारी निकायमा पनि प्रभाव पारेको स्पष्ट देखिन्छ। स्थानीय सहकारीहरूले कुन डेरीलाई दूध बिक्री गर्ने, कुन कम्पनीको पशु आहार खरिद गर्ने र अन्य दुग्ध संस्थानसँग कारोबार गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा सरकारी दबाब भोग्नुपरेको स्पष्ट भेटिन्छ।

केही सहकारीका कर्मचारीलाई डिडिसीसँग कारोबार नगर्न र सरकारी दूध सङ्कलन केन्द्र पुनः सञ्चालनमा सहयोग नगर्न प्रभावित पारिएको आरोप समेत छ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पोखरालगायत विभिन्न क्षेत्रमा पुनः दूध सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कर्मचारी खटाउने विषयमा छलफल भएको र सचिव राजेन्द्र मिश्रले यसबारे जानकारी दिएको बताइएको छ। 

तर, केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयकै केही कर्मचारी तथा निजी डेरीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कर्मचारी खटाउन र सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्न अवरोध सिर्जना गरेको एक निजी सञ्चालकले बताएका छन् ।सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यसको कानुनी आधार, मूल्याङ्कन, प्रतिस्पर्धा, स्वीकृति प्रक्रिया र सम्झौताका सर्त पालना भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसोसमेत नभएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

‘सार्वजनिक लगानी वा वैदेशिक अनुदानबाट निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र बिक्री गरिएको भए त्यसको स्वामित्व, बिक्री गर्न पाउने अधिकार र बिक्रीपछिको उपयोगसम्बन्धी सर्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,’ उनले भने। यस विषयमा डिडिसीका केही कर्मचारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको घेरामा राखेको थियो। तर, त्यसलाई शक्तिको प्रभावमा गुपचुप पारिएको छ। यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ नै लागेका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।