राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सचिवालय बैठकले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएकाको परिवार सहमत भए मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले पीडित परिवारलाई शीघ्र राहत पुर्‍याउनसमेत आग्रह गरेको हो ।

पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले यसबिचमा भएका खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनस्र्थापनाका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए । ‘बाढीमा परी ज्यान गुमाएका, तर शव पहिचान हुन नसकेकाको शीघ्र डिएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिहरूको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन पार्टीले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ,’ खरेलले बैठकपछि भने, ‘पीडित परिवारलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न पनि बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

बैठकमा भोटेकोशी बाढीपछि जनधनको क्षति, खोजी, उद्धार, राहतबारे सरकारसँग धारणा मागिएको र सरकारमा सहभागी रहेका पार्टी पदाधिकारी र सदस्यहरूले यसबारे जानकारी दिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, उपाध्यक्ष एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतम, सचिवालय सदस्य एवं ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ सहभागी थिए । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले खोजी, उद्धार र राहतका काम प्रभावकारी भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारले प्रकोपपछिको आवश्यकता आकलन (पिडिएनए)को कार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

खरेलका अनुसार पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको तयारी सँगसँगै भएको मन्त्रीहरूले जानकारी दिएका थिए । ‘उद्धार र राहतका कार्यमा कुनै पनि कमजोरी नहोस् भन्ने पार्टीको आग्रह छ । पहिचान हुन नसकेको शवको डिएनए छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ, पीडितलाई दिने सहयोग र सेवा छिटो हुनुपर्छ,’ खरेलले भने, ‘पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता हुनुभएको छ । मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने पनि छिनोफानो चाँडो हुनुपर्छ । राज्यका कानुन अवरोधक छन् भने परिवारले आस मारेको अवस्थामा मृत्यु घोषणा भएको अवस्थामा परिवारलाई सहजीकरण गर्नुपर्‍यो भन्ने पार्टीको स्पष्ट कुरा छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।