काठमाडौं। २०८० मंसीर मङ्सिर १४ देखि २६  गतेसम्म युएईमा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २८) लाई २ डिसेम्बर २०२३ मा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिमालयलाई बचाउन आग्रह गरेका थिए। सम्बोधनको सुरूमै प्रचण्डले आफू ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको उल्लेख गर्दै तापक्रम वृद्धिले हिमालय सताइएकाले यसलाई बचाउन आफूहरूको स्पष्ट सन्देश रहेको बताएका थिए।

प्रचण्डले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा शून्य भूमिका भए पनि असर भने सबैभन्दा धेरै भोग्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सचेत गराएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘म हालैको आईपीसीसी प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूप्रति गहिरो रुपमा चिन्तित छु, जसमा जलवायु प्रेरित प्रकोपहरूले हिमालयमा कीर्तिमान तोडिरहेका छन्। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको छ।’

प्रचण्डले आफूहरूमथि डर लाग्दो अन्याय भएको समेत बताएका थिए। उनले भने, ‘हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जङ्गलको डढेलो, ग्लेशियर लेक प्रकोप, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। यो सरासर अन्याय हो। यो अब रोकिनुपर्छ।’ उक्त सम्बोधनले कोप २८ मा अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा नै चर्चा पाएको थियो। 

 प्रचण्डको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' द्वारा प्रस्तुत मन्तव्य

दुबई, युएई | २ डिसेम्बर २०२३

म्याडम प्रेसिडेन्ट,
विशिष्ट महानुभावहरू,
आदरणीय प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरू,

सुरुमै, म यो सम्मेलन आयोजना गर्नुभएकोमा कोप-२८ को अध्यक्षतालाई बधाई दिन्छु र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई हार्दिक आतिथ्य प्रदान गर्नुभएकोमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

म्याडम प्रेसिडेन्ट,

म यस सम्मेलनमा ३ करोड नेपाली जनताको सन्देश लिएर आएको छु।
हाम्रो सन्देश स्पष्ट छ: बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालहरू प्रताडित छन्।
पहिले हिमालहरूलाई बचाउनुहोस्!

हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्हरूले नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको उल्लेख गरिएको पछिल्लो आईपीसीसी (IPCC) प्रतिवेदनको निष्कर्षप्रति म अत्यन्तै चिन्तित छु। हामीले हाम्रा एक तिहाइ हिमनदीहरू गुमाइसकेका छौँ, र यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामीले अर्को एक तिहाइ हिमनदीहरू पनि गुमाउने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्।

यो हामी सबैका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी (वेक-अप कल) हो। हिमालयहरू मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताका आधार हुन्।तिनीहरूले मानवजाति र समग्र पृथ्वीलाई नै विश्वव्यापी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भने तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौँ मानिसहरूको जीविकोपार्जनका आधार पनि हुन्।

म्याडम प्रेसिडेन्ट,
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्यप्रायः भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र विनाशकारी असर हामीले व्यहोरिरहेका छौँ।
हामीमाथि लादिएको यो घोर अन्यायका कारण हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिमताल विस्फोटन, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्‌हरूबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। यो नितान्त अन्याय हो। यो अब रोकिनै पर्छ।

हिजो आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले भन्नुभएको थियो, र म उद्धृत गर्न चाहन्छु— "केही दिनअघि मात्र म अन्टार्कटिकाको पग्लिरहेको बरफमा थिएँ। केही समयअघि म नेपालका पग्लिँदै गरेका हिमनदीहरूको बीचमा थिएँ। यी दुई स्थान दूरीका हिसाबले टाढा छन्, तर संकटका दृष्टिले एकै ठाउँमा छन्।"

त्यसैगरी, उहाँले आफ्नो हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमालहरूमा जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी असर प्रत्यक्ष देखेपछि थप भन्नुभएको थियो, "प्रकृतिविरुद्धको युद्ध बन्द गर।"वास्तवमा, यो प्रकृतिविरुद्ध मात्र नभई मानवता विरुद्धकै युद्ध हो। हामी हाम्रा अदूरदर्शी र स्वार्थी हितहरू पूरा गर्नका लागि आफैँसँग र हाम्रा भावी पुस्तासँग युद्ध लडिरहेका छौँ।त्यसैले, यस महाविपत्तिका निर्दोष पीडित बनेका मेरा जनताका लागि जलवायु न्यायको माग गर्दै म यहाँ उभिएको छु।

म्याडम प्रेसिडेन्ट,
हालै मैले स्पष्ट कार्ययोजना र रणनीतिसहितको ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना’ (NAP) र ‘एनडीसी कार्यान्वयन निर्देशिका’ सार्वजनिक गरेको छु।नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। हामी विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअगावै अर्थात् सन् २०४५ भित्रै खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन (Net Zero) को लक्ष्य हासिल गर्न कटिबद्ध छौँ।

हामी स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्ना जलविद्युत् सम्भावनाहरूको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ र ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्नेछौँ।यद्यपि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरूमा गम्भीर वित्तीय तथा प्राविधिक खाडलहरू विद्यमान छन्।

म्याडम प्रेसिडेन्ट,
अतिकम विकसित मुलुकहरू (LDCs) जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट बढी जोखिममा छन् र तिनीहरूलाई वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोगको तीव्र खाँचो छ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतले म विकसित अर्थतन्त्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यी मुलुकहरूका लागि थप भरपर्दो, पर्याप्त र समन्यायिक स्रोत तथा प्रविधि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु।

नेपालजस्ता देशहरू आफ्नै भाग्यको भरमा बाँच्न बाध्य छाडिएका छन्। तसर्थ, म देहायका बुँदाहरू पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु:
– विकसित देशहरूका प्रतिबद्धता र कार्यहरू आपसमा मेल खादैनन्। उनीहरूले आफ्ना आकांक्षाहरू बढाउनुपर्छ र प्रतिबद्धताहरू तत्काल पूरा गर्नुपर्छ।
– उनीहरूले १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अपुग रकम पूर्ति गर्न जलवायु वित्तलाई बढाउनुपर्छ, सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन वित्तलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ, र कुनै पनि सर्त, बन्देज तथा झन्झटविना निष्पक्ष वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
– हामी यस संकट समाधानका लागि न्यायको रूपमा अनुदानको माग गर्दछौँ।
– ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) अतिकम विकसित तथा हिमाली मुलुकहरूका लागि अनुमानयोग्य, सरल र पर्याप्त हुनुपर्छ।
– विश्वव्यापी समीक्षा (GST) प्रतिवेदनले सबैका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ, र हामीले तुरुन्तै ऐक्यबद्धताका साथ काम गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, हिमाली समुदायका पीडाहरूलाई आत्मसात् गर्न र उनीहरूलाई यस संकटबाट बाहिर निकाल्ने व्यावहारिक उपायहरू खोज्न म पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद (Dialogue on Mountain and Climate Change) तत्काल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोडदार जोड दिन्छु।
म यस सम्मेलनको भव्य सफलताको कामना गर्दछु।
तपाईंहरूको ध्यानाकर्षणका लागि धन्यवाद।