काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा भएको भनिएको करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरण थप पेचिलो बन्दै गएको छ। संस्थानको आर्थिक कारोबारमा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सम्बद्ध सुजल डेरीमाथिको अनुसन्धान तीव्र पारेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा डीडीसीबाट सुजल डेरीले बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा ५० टन बटर खरिद गरेको र उक्त कारोबारबाट राज्यलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको आशंका गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा बिक्री गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ। सीआईबीले डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झा लगायतका अधिकारीहरूको बयान, आर्थिक कारोबारका कागजात तथा संस्थानको लेखा विवरण अध्ययन गर्ने क्रममा बटर खरिदबिक्रीमा अस्वाभाविक मूल्य अन्तर फेला पारेको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ। यही मूल्य अन्तरले सुजल डेरीसँग भएको कारोबारलाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ।

 ५० टन बटरमा ५ करोडको नोक्सानी कसरी भयो ?

अनुसन्धानको सबैभन्दा गम्भीर पाटो नै डीडीसीबाट सुजल डेरीले खरिद गरेको ५० टन बटरको मूल्य निर्धारण हो। बजारमा प्रचलित मूल्य र डीडीसीले बिक्री गरेको मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको आशंका गरिएको छ। यदि बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा बटर बिक्री गरिएको पुष्टि भएमा यो सामान्य व्यावसायिक कारोबार नभई सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिमा गरिएको गम्भीर आर्थिक अनियमितताको विषय बन्न सक्छ।

करिब ५ करोड रुपैयाँको सम्भावित नोक्सानी कसरी भयो ? बटरको मूल्य कसले निर्धारण गर्‍यो ? बिक्री प्रक्रिया कसको निर्णयमा अघि बढ्यो ? बजार मूल्यको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन ? र यस्तो कारोबारबाट कसलाई लाभ पुग्यो ? यी प्रश्नको जवाफ अब सीआईबीको अनुसन्धानले खोज्नुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारीसँगको मिलेमतो र भुक्तानी नतिरेको विषय पनि अनुसन्धानमा सुजल डेरीसँग जोडिएको अनुसन्धान ५० टन बटरको कारोबारमा मात्रै सीमित नरहेको स्रोतको दाबी छ।

डीडीसीका दुग्धजन्य पदार्थको कारोबारमा कर्मचारीहरूसँगको सम्भावित मिलेमतो, अस्वाभाविक कारोबार तथा लामो समयसम्म भुक्तानी नगरेको विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको बताइएको छ। डीडीसीबाट विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरेपछि त्यसको भुक्तानी समयमै भएन भने त्यसले संस्थानको नगद प्रवाह र आर्थिक अवस्थामै असर पार्छ। तर, भुक्तानी बक्यौता हुँदाहुँदै पनि कारोबार कसरी निरन्तर अघि बढ्यो ? बक्यौता असुलीमा किन प्रभावकारी पहल भएन ? जिम्मेवार अधिकारीहरूले के भूमिका खेले ? यी विषय पनि अनुसन्धानका महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्। सीआईबीले संस्थानको आर्थिक विवरण, खातापाता तथा कारोबारसम्बन्धी कागजात परीक्षण गर्दै वास्तविक बक्यौता र सम्भावित आर्थिक क्षतिको हिसाब निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

१२ करोड १० लाखको अनियमिततामा सुजल डेरीको हिस्सा ५ करोड ?

डीडीसीमा भएको भनिएको कुल १२ करोड १० लाख रुपैयाँको अनियमिततामध्ये करिब ५ करोड रुपैयाँ सुजल डेरीसँग सम्बन्धित कारोबारबाट भएको हुन सक्ने अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ। यसले डीडीसीको अनियमितता प्रकरणमा सुजल डेरीसँग जोडिएको कारोबारलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति र उत्पादन निजी व्यावसायिक स्वार्थका लागि प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अब अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सम्बद्ध कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयले पनि यो प्रकरणको सार्वजनिक चासो बढाएको छ। यद्यपि कम्पनीसँगको सम्बन्धका आधारमा मात्रै कुनै व्यक्तिको संलग्नता वा कसुर स्थापित हुँदैन। त्यसको निष्कर्ष अनुसन्धान र प्रमाणबाटै पुष्टि हुनुपर्छ।

पहिल्यै उठेका प्रश्न, अहिले सीआईबीको अनुसन्धान

डीडीसी र सुजल डेरीबीचको कारोबारमा भएको भनिएको सेटिङ, मनोमानी, बक्यौता तथा आर्थिक अनियमितताका विषयमा ग्लोबल नागरिकले लामो समयदेखि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ।मिडियामा पटक–पटक प्रश्न उठ्दा पनि सार्वजनिक संस्थानको कारोबारमा देखिएका शंकास्पद पक्षमाथि प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अब सीआईबीको अनुसन्धानले ५० टन बटरको वास्तविक खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य, बजार मूल्यसँगको अन्तर, भुक्तानीको अवस्था, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी तथा सम्भावित मिलेमतोको तथ्य उजागर गर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक संस्थानलाई घाटामा पुर्‍याउने र निजी कम्पनीलाई अस्वाभाविक लाभ पुग्ने गरी कारोबार भएको हो भने संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ। पद, पहुँच र व्यावसायिक प्रभावका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। डीडीसीको पैसा र सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति हो। त्यसको दोहन भएको हो भने दोषीलाई कारबाही र राज्यलाई भएको क्षतिको असुली हुनैपर्छ। अब प्रश्न एउटै छ—डीडीसीको ५० टन बटरको कारोबारमा भएको भनिएको ५ करोडको हिसाब कसले दिन्छ ?