काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठबीच पछिल्लो समय बढ्दो निकटता र निरन्तर संवादलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ। तर, यही सम्बन्ध र व्यावसायिक स्वार्थको सीमारेखाबारे अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न खोज्दा निजी डेरी उद्योगको व्यावसायिक हित प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। यही विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रबाट संस्थानको विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको पारिवारिक लगानी रहेको सुजल डेरीको बजार स्वार्थसँग डिडिसीको पोखरा विस्तार जोडिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।सरकारी संस्थानले आफ्नै उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन र उपभोक्तालाई विकल्प दिन खोज्दा निजी क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना हुनु प्रतिस्पर्धात्मक बजारको मान्यताविपरीत हो। अझ निजी डेरी उद्योगमा पारिवारिक लगानी रहेका महासंघ अध्यक्षले सोही बजारमा सरकारी संस्थानको प्रवेशका विषयमा प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन।

महासंघको प्रभाव प्रयोग गरेर डिडिसीलाई रोक्न खोजिएको हो ?
डिडिसीले पोखरा क्षेत्रमा आफ्नो व्यावसायिक कारोबार विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएपछि पोखराको निजी डेरी क्षेत्रबाट असहमति जनाइएको छ। यसै क्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले समेत डिडिसीको बजार विस्तारप्रति असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।उक्त विज्ञप्ति र त्यसको पृष्ठभूमिले सरकारी संस्थानको बजार प्रवेश रोक्न निजी क्षेत्रका संस्थागत संरचनासमेत परिचालित भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले व्यवसायीको हित संरक्षण गर्नु स्वाभाविक भए पनि एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको सरकारी संस्थानलाई रोक्ने गरी दबाब सिर्जना गर्नु कति उचित हो ? सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोज्नुको औचित्य के हो ?अझ यस विषयमा महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको भूमिका के छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

सुजल डेरीमा अञ्जन श्रेष्ठको पारिवारिक लगानी
सुजल डेरी प्रालि लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनी हो। उपलब्ध कम्पनी विवरणअनुसार कम्पनीमा अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठ, सुनील श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, निरञ्जन श्रेष्ठ र निराकर श्रेष्ठ प्रमुख सेयरधनीका रूपमा रहेका छन्। उनीहरूको प्रत्येकको करिब १८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको र बाँकी करिब १० प्रतिशत सेयर लक्ष्मी ग्रुपकै अर्को कम्पनी सुजल फुड प्रालिको नाममा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

यसले सुजल डेरीमा अञ्जन श्रेष्ठको पारिवारिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको देखाउँछ।यस्तो अवस्थामा आफू नेतृत्वमा रहेको महासंघको प्रभाव र संस्थागत सम्बन्ध सरकारी संस्थानको बजार विस्तारसँग जोडिएको विषयमा प्रयोग भएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्नु श्रेष्ठको जिम्मेवारीसमेत हो।यो विषय स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएको हुन सक्ने भएकाले त्यसको निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी जवाफ आवश्यक देखिन्छ।

डेढ अर्बभन्दा बढीको त्रैमासिक कारोबार
सुजल डेरीको आर्थिक आकार पनि सानो छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा मात्रै कम्पनीले १ अर्ब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको विवरणमा उल्लेख छ।विगत पाँच वर्षको सञ्चालन आम्दानीको विवरणले समेत कम्पनीको कारोबार निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ।यति ठूलो कारोबार गरिरहेको निजी डेरी उद्योगका लागि डिडिसीको बजार प्रवेशले प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। तर प्रतिस्पर्धाबाट जोगिन सरकारी संस्थानको विस्तार नै रोक्ने प्रयास भएको हो भने त्यो खुला बजार र उपभोक्ताको हितविपरीत हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता र निजी स्वार्थको प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्य बढाउनु सकारात्मक विषय हो। तर सरकारको प्राथमिकता कुनै एक व्यवसायी वा व्यावसायिक समूहको हित संरक्षण नभई समग्र अर्थतन्त्र, उपभोक्ता र सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण हुनुपर्छ।महासंघ अध्यक्षको निजी तथा पारिवारिक व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता वा राजनीतिक पहुँच प्रयोग भएको हो भने त्यसले सरकारको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

डिडिसी सरकारी स्वामित्वको संस्था हो। यसको बजार विस्तार, उत्पादन बिक्री र वितरण सञ्जालको निर्णय व्यावसायिक सम्भाव्यता, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक हितका आधारमा हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको दबाब वा प्रभावका आधारमा सरकारी संस्थानको व्यावसायिक गतिविधि रोक्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन।अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र डिडिसी व्यवस्थापनले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, अञ्जन श्रेष्ठले सुजल डेरीसँगको आफ्नो पारिवारिक व्यावसायिक सम्बन्ध, डिडिसीको पोखरा विस्तारबारे आफ्नो भूमिका र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको विज्ञप्तिसँग आफ्नो कुनै समन्वय वा संलग्नता रहे–नरहेको विषयमा जवाफ दिनुपर्छ।सरकारी संस्थानलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने, निजी स्वार्थका लागि संस्थागत प्रभाव प्रयोग गर्ने र राजनीतिक पहुँचमार्फत व्यावसायिक लाभ सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति हो भने त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। बजार कसैको निजी पेवा होइन। उपभोक्ताले छनोट गर्न पाउने अधिकार र सरकारी संस्थानले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवसर कुण्ठित हुनु हुँदैन।