काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने बालेन सरकारको निर्णय विवादमा तानिएको छ। नियुक्तिको प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धीहरूको उपेक्षा, नागरिकताको विषय र विगतमा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक कारोबारले यो नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा बाहिर पुर्‍याएको छ। धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित आनी छोइङको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तदेखि बौद्ध समुदायसम्म प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारसमेत दबाबमा परेको छ।

सरकारले दसैँ सुरु भएपछि करिब छ महिनादेखि रिक्त रहेको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। तर नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर आनीलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका १०४ जनाको मूल्यांकन, छनोटको आधार र अन्तिम निर्णयमा प्रयोग गरिएको मापदण्ड सार्वजनिक नहुँदा नियुक्तिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो।

रास्वपाभित्रको राजनीतिक समीकरण र खराने समूहको प्रभावसमेत यस नियुक्तिसँग जोडेर चर्चा भइरहेको छ। टीबी समूहको प्रस्ताव अस्वीकार गरी आनीलाई अघि सारिएको विषयले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावको बहसलाई थप चर्काएको छ। यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा र निर्णय प्रक्रियाका कागजात सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

नागरिकतामाथि प्रश्न, वंशजको आधार के ?
आनी छोइङ डोल्माको नागरिकतालाई लिएर पनि विवाद उठाइएको छ। बौद्ध समुदायमा हुर्किएकी र १३ वर्षको उमेरदेखि गेरुवस्त्र धारण गरी धार्मिक जीवनमा प्रवेश गरेकी आनीले काभ्रेबाट वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको हो।

काभ्रेका पूर्ण लामासँगको पारिवारिक सम्बन्ध, उनलाई छोरीका रूपमा नागरिकता दिलाइएको भनिएको प्रसंग र त्यससम्बन्धी अभिलेखको सत्यता सार्वजनिक परीक्षणको विषय बनेको छ। कान्छाराम तामाङसँग जोडिएको पारिवारिक सम्बन्धसम्बन्धी दाबीसमेत चर्चामा आएको छ। तर नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी आधार र पारिवारिक सम्बन्धको वास्तविकता सम्बन्धित सरकारी अभिलेख तथा प्रमाणबाटै पुष्टि हुनुपर्छ।

नागरिकता संवेदनशील संवैधानिक विषय भएकाले राजनीतिक आरोपका आधारमा कसैको नागरिकतामाथि निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सरकारले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्छ।

बैंककदेखि मेगा बैंकसम्मको १८ करोड ३३ लाखको हिसाब कहाँ ?
यस प्रकरणको अर्को गम्भीर पक्ष आनी छोइङसँग जोडिएको भनिएको १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको आर्थिक कारोबार हो। प्राप्त विवरण तथा उठाइएका प्रश्नअनुसार बैंककबाट मेगा बैंक हुँदै आएको उक्त रकममध्ये १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ आफूले सञ्चालन गरेको विद्यालय तथा बाल भिक्षुहरूको प्रशिक्षणमा खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ।

यदि उक्त रकमको स्रोत, प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र खर्चको विवरण पारदर्शी छ भने सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गर्दा विवाद समाधान गर्न सहज हुनेछ। तर यति ठूलो रकमको कारोबारमा बैंकिङ अभिलेख, आर्थिक स्रोत, खर्चको विवरण र सम्भावित कर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्रिशूली आसपासका बस्तीका नागरिकका लागि मात्र नभई सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँमा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको प्रसंग पनि आनीसँग जोडिन्छ। सामाजिक सेवामा उनको योगदानलाई सम्मान गर्न सकिन्छ। तर विगतको सामाजिक योगदानले वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया र आर्थिक कारोबारमाथि उठेका प्रश्नबाट स्वतः उन्मुक्ति दिँदैन।

लुम्बिनीमा विरोध, धार्मिक समुदायसमेत असन्तुष्ट
आनीको नियुक्तिलाई लिएर माइतीघर मण्डलामा लामाभिक्षु तथा लुम्बिनी विकास कोषसँग सरोकार राख्ने पक्षले विरोध जनाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। धार्मिक क्षेत्रको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा धार्मिक परम्परा, संस्थागत अनुभव, प्रशासनिक क्षमता र कोषको उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको देखिन्छ।

लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। यस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा राजनीतिक भागबन्डा, गुटगत स्वार्थ वा सीमित व्यक्तिको प्रभावभन्दा संस्थाको गरिमा र योग्यता महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।

डा. लालक्याल लामाको भूमिका पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने माग
यो नियुक्ति विवादमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. लालक्याल लामाको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ। उनलाई माओवादी कोटाबाट कोषको उपाध्यक्ष बनाइएको भन्दै राजनीतिक प्रभाव र नियुक्तिको पृष्ठभूमिबारे बहस भइरहेको छ।

डा. लामासँग जोडेर बैंकको लकरमा बन्दुक राखिएको तथा सुनका गहना राखिएको आरोपसमेत सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। यस्ता गम्भीर आरोपको सत्यता सम्बन्धित बैंक अभिलेख, प्रहरी अनुसन्धान र आधिकारिक कागजातबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ। प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर आरोप सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायले तथ्य स्पष्ट पार्नु र आवश्यक अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व हो।

त्यस्तै, विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान वा कारबाहीको प्रश्न उठेको भए त्यसको अभिलेख, अनुसन्धानको अवस्था र अन्तिम निर्णयसमेत सार्वजनिक हुनुपर्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितताको विषय दबाइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।

सरकारले नियुक्तिको आधार र आर्थिक कारोबारको हिसाब सार्वजनिक गरोस्
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति विवाद अब व्यक्ति विशेषको समर्थन वा विरोधमा सीमित छैन। यो लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयनमा योग्यता र पारदर्शिता कायम भयो कि भएन भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको छ। १०४ जना प्रतिस्पर्धीको मूल्यांकन कसरी गरियो ? आनीलाई छनोट गर्ने आधार के थियो ? नागरिकताको विषयमा उठेका प्रश्नको आधिकारिक जवाफ के हो ? १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको भनिएको कारोबारको स्रोत र खर्चको विवरण कहाँ छ ? र नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक समूहहरूको भूमिका कति थियो ?

यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।
धार्मिक संस्थाको नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने, नियुक्तिलाई गुटगत स्वार्थसँग जोड्ने र आर्थिक कारोबारमाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। बालेन सरकारले नियुक्ति विवादबाट उम्कन खोज्नुको सट्टा तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।