काठमाडौं । नापी विभागले एकैपटक ८७५ जना कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बदर गरिदिएको छ। कर्मचारी सरुवामा व्यापक विवाद र असन्तुष्टि देखिएपछि मन्त्रालयले विभागको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दै सरुवा प्रक्रिया नै उल्ट्याएको हो।नापी विभागले केही समयअघि नापी अधिकृत, सर्वेयर, अमिनलगायत विभिन्न तहका ८७५ कर्मचारीलाई देशभरका विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, विभागको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सरुवामा मनोमानी गरिएको, मापदण्ड पालना नभएको तथा कर्मचारीमाथि विभेद गरिएको भन्दै व्यापक गुनासो उठेको थियो। कर्मचारीहरूबाट प्राप्त असन्तुष्टि र सरुवा प्रक्रियामा देखिएका विवादलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले विभागको निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरुवा प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा कर्मचारीबाट प्राप्त उजुरी र गुनासोमाथि ध्यान दिँदै मन्त्रालयले विभागको निर्णय उल्ट्याएको हो।
८७५ जना कर्मचारीको सरुवा एकैपटक बदर हुनुले नापी विभागको सरुवा प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा विभागले कस्तो आधार र मापदण्ड अपनाएको थियो भन्ने विषयसमेत अहिले चर्चामा आएको छ।सरुवा प्रक्रियामा व्यापक असन्तुष्टि देखिनु र मन्त्रालयले विभागको निर्णय नै बदर गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले विभागीय निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् (Comments)
तपाईंले प्रतिक्रिया दिनको लागि लगइन गर्नुपर्नेछ।
लगइन गर्नुहोस्