काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को नाम र लोगो प्रयोग गरी जापानमा नक्कली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण भइरहेको आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्री र विवादमा तानिएका व्यवसायी टीका श्रेष्ठबीचको निकट सम्बन्धले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। जापानका विभिन्न सहरमा डिडिसीको नाम र लोगो प्रयोग गरिएका घिउलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ आपूर्ति तथा बिक्री भइरहेको विषयमा पूर्ण ट्रेनिङ प्रालिका सञ्चालक श्रेष्ठमाथि आरोप लागिरहेको छ।
यसैबीच, सांसद खत्री र श्रेष्ठबीचको उठबस तथा पारिवारिक निकटता झल्काउने तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्। प्राप्त विवरणअनुसार श्रेष्ठले जापान भ्रमणका क्रममा सांसद खत्रीको घुमफिर, खानपिन तथा बसोबासको व्यवस्थासमेत मिलाउँदै आएको दाबी गरिएको छ। यदि यस्तो आतिथ्यको दाबी सत्य हो भने त्यसको प्रकृति, प्रयोजन र बदलामा कुनै व्यावसायिक वा राजनीतिक लाभको अपेक्षा थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। डिडिसीको नाम र लोगो प्रयोग गरेर जापानी बजारमा नक्कली उत्पादन बिक्री भइरहेको आरोप सामान्य व्यावसायिक विवाद मात्र होइन।
यो सरकारी संस्थानको प्रतिष्ठा, उपभोक्ताको विश्वास र नेपालको राष्ट्रिय ब्रान्डसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। विडम्बना के छ भने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी उत्पादन, राष्ट्रिय उद्योग र सार्वजनिक संस्थानको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको सन्देश दिइरहेका बेला सत्तारूढ दलकै सांसदको विवादित व्यवसायीसँगको निकटताले नैतिक तथा राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ।
सीआईबीमा उजुरी, वेबसाइटबाट डिडिसीसम्बन्धी तस्बिर हटाइयो
पूर्ण ट्रेनिङ प्रालिका सञ्चालक श्रेष्ठविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा उजुरी परेको छ। उजुरी परेपछि यस प्रकरणको अनुसन्धान र त्यससँग जोडिएका सम्भावित व्यावसायिक सम्बन्धमाथि चासो बढेको छ। यसैबीच पूर्ण ट्रेनिङ प्रालिको वेबसाइट तथा फेसबुक पेजबाट डिडिसीलगायतका ब्रान्डसँग सम्बन्धित तस्बिर हटाइएको पाइएको छ। ती सामग्री किन र कुन परिस्थितिमा हटाइए भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक भएपछि सामग्री हटाइएको तथ्यले थप शंका उत्पन्न गरे पनि त्यसैका आधारमा प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्य रहेको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। सामग्री हटाउनुको कारण र त्यसअघि तथा पछि भएका डिजिटल गतिविधिको अनुसन्धान सीआईबीले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सांसद खत्रीको जवाफदेहिता कहाँ छ?
सांसद खत्री र व्यवसायी श्रेष्ठबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत हो वा व्यावसायिक स्वार्थसँग जोडिएको छ? जापान भ्रमणका क्रममा भएको भनिएको आतिथ्यको खर्च कसले बेहोरेको थियो? सांसदको भ्रमण र व्यवसायीको गतिविधिबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पक्षले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निजी सम्बन्ध पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्न सक्छ, विशेषगरी त्यस्तो सम्बन्ध राष्ट्रिय संस्थानको ब्रान्ड दुरुपयोगको आरोपसँग जोडिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले डिडीसीजस्ता सार्वजनिक संस्थान र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा आफ्नै दलका सांसदसँग जोडिएको यो विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
अब प्रश्न सीधा छ—डिडिसीको ब्रान्ड दुरुपयोगको आरोपमा मुछिएका व्यवसायीसँग सांसद खत्रीको सम्बन्ध के हो? जापान भ्रमणको आतिथ्य कसले र किन बेहोरेको थियो? रास्वपाको राजनीतिक नेतृत्वले यस विषयमा छानबिन गर्छ कि मौन बस्छ? राष्ट्रिय ब्रान्डको प्रतिष्ठामाथि खेलबाड भएको आरोप उठिरहेका बेला राजनीतिक निकटताका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। सीआईबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सांसद खत्री तथा टीका श्रेष्ठले पनि उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् (Comments)
तपाईंले प्रतिक्रिया दिनको लागि लगइन गर्नुपर्नेछ।
लगइन गर्नुहोस्