काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को नाम, लोगो र ब्रान्ड प्रयोग गरेर विदेशका बजारमा नक्कली घिउ बिक्री भइरहेको गम्भीर आशंका सार्वजनिक भएको छ । डिडिसीले सम्बन्धित अवधिमा जापान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा घिउ आपूर्ति नगरेको बताइए पनि ती देशका बजारमा संस्थानकै नाममा घिउ कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । सरकारी संस्थानको ब्रान्ड प्रयोग गरेर विदेशमा कारोबार भइरहेको हो भने यो सामान्य व्यापारिक विवाद मात्र नभई सरकारी संस्थाको पहिचान, उपभोक्ता अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो ।
यस प्रकरणमा जापानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको पूर्ण ट्रेडिङ प्रालि र त्यसका सञ्चालक टीका श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको छ । उक्त कम्पनीले जापानका विभिन्न बजारमा डिडिसीको नाममा घिउ बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको आरोप सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीको वेबसाइट र फेसबुक पेजमा समेत डिडिसीको नाम प्रयोग गरी घिउ बिक्री तथा आपूर्तिसम्बन्धी प्रचार सामग्री राखिएको पाइएको छ । तर, डिडिसीबाट आधिकारिक रूपमा आपूर्ति नभएको अवस्थामा कम्पनीले कुन स्रोतबाट घिउ प्राप्त गर्यो ? उत्पादन कहाँ भयो ? कसले उत्पादन गर्यो ? डिडिसीको नाम र लोगो प्रयोग गर्ने अनुमति कसले दियो ? निर्यातका क्रममा कुन कागजात पेस गरियो ? यी प्रश्नको जवाफबिना प्रकरणको वास्तविकता बाहिर आउन सक्दैन ।
सीआईबीमा उजुरी परेपछि सामग्री हटाइयो तर अनुसन्धान भएन ?
पूर्ण ट्रेडिङ प्रालिविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा उजुरी परेको छ । उजुरी परेपछि कम्पनीको वेबसाइट तथा फेसबुक पेजबाट डिडिसीको नाममा घिउ बिक्रीसम्बन्धी केही प्रचार सामग्री हटाइएको बताइएको छ । नेपालबाट जापान लैजान प्रतिबन्धित वा विशेष अनुमति आवश्यक पर्ने भनिएका खाद्य सामग्रीसम्बन्धी केही पोस्टरसमेत हटाइएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
उजुरी परेपछि प्रचार सामग्री हटाइनु आफैंमा कसुर प्रमाणित गर्ने आधार होइन । तर, उजुरीमा उठाइएका प्रश्न र त्यसपछि डिजिटल सामग्री हटाइएको घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । वेबसाइट र फेसबुकमा पहिले प्रकाशित सामग्री, कारोबारका विवरण, ग्राहकलाई गरिएका प्रचार, आपूर्ति सम्झौता तथा निर्यातसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राखेर अनुसन्धान गर्नु सीआईबीको जिम्मेवारी हो ।
प्रश्न उठ्छ—सीआईबीमा उजुरी परिसक्दा पनि पूर्ण ट्रेडिङको कारोबार, डिडिसीको नाम र लोगो प्रयोगको आधार तथा जापानमा बिक्री भइरहेको भनिएको घिउको वास्तविक स्रोतबारे अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ ? सरकारी संस्थानको ब्रान्ड दुरुपयोग भएको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गर्न अझै कति समय लाग्ने हो ?
डिडिसीभित्रै भ्रष्टाचारको जालो, विदेशसम्म फैलिएको आशंका
डिडिसीभित्रको आर्थिक अनियमितता र संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना कर्मचारी पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा २७ कात्तिक २०८३ मा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख नवीन किशोर शर्मासमेत पक्राउ परेका छन् ।डिडिसीलाई १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुर्याई गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
संस्थानभित्रको अनियमिततामाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला डिडिसीको नाम र लोगो प्रयोग गरेर विदेशमा घिउ बिक्री भएको आशंकाले प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको छ । विगतमा डिडिसीका केही अधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा नक्कली लेबल तथा संस्थानको नाम प्रयोग गरी विदेशमा घिउ पठाइएको हुन सक्ने आशंकासमेत उठेको छ । यदि यस्तो कारोबार भएको हो भने त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा समूहको पहिचान मात्र होइन, संस्थानभित्रबाट कसले सहयोग गर्यो, उत्पादन र प्याकेजिङ कसरी भयो तथा निर्यात प्रक्रिया कसरी पूरा गरियो भन्ने विषयसमेत खुल्न आवश्यक छ ।
भन्सार, खाद्य प्रविधि र क्वारेन्टाइनको भूमिका पनि शंकाको घेरामा
पूर्ण ट्रेडिङको वेबसाइटमा नेपालबाट जापान पठाइने खाद्य सामग्रीका रूपमा अचार, सुकुटी तथा चिकेनजन्य उत्पादनसम्बन्धी प्रचार सामग्रीसमेत सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ । जापानमा मासुजन्य खाद्य पदार्थ आयात गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण, खाद्य सुरक्षा, पशु क्वारेन्टाइन तथा आयातसम्बन्धी कडा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सामग्री नेपालबाट निर्यात भएका हुन् भने तिनको उत्पादन, प्रशोधन, परीक्षण, प्रमाणपत्र र भन्सार घोषणासम्बन्धी अभिलेख जाँच्न आवश्यक छ ।
त्यसैले यो प्रकरण सीआईबीमा उजुरी परेको विषयमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग तथा सम्बन्धित क्वारेन्टाइन निकायले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कागजात र स्वीकृतिको अवस्था परीक्षण गर्नुपर्छ । डिडिसीको नाममा बिक्री भएको भनिएको घिउको उत्पादनस्थल, उत्पादक कम्पनी, कच्चा पदार्थको स्रोत, लेबल छपाइ, प्याकेजिङ र निर्यातकर्ता पहिचान गर्न सके मात्रै वास्तविक कारोबारको सञ्जाल खुल्न सक्छ ।
राजनीतिक संरक्षणको आशंका, निष्पक्ष अनुसन्धानमाथि प्रश्न
यो प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा जापानमा रहेका कारोबारीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको हुन सक्ने आशंकासमेत उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सम्बन्धित एक सांसदले जापानमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्तिलाई संरक्षण गरेको आरोप तथा आशंका सार्वजनिक भएको छ ।
यद्यपि, उक्त राजनीतिक संलग्नतासम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । सम्बन्धित सांसद, पूर्ण ट्रेडिङ प्रालि र सञ्चालक टीका श्रेष्ठको प्रतिक्रिया तथा यस विषयमा उनीहरूको आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।तर, राजनीतिक पहुँच वा संरक्षणको आशंका उठिसकेपछि अनुसन्धान निकायले यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । कसैको राजनीतिक सम्बन्ध, पहुँच वा प्रभावका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुनु हुँदैन । आरोप सत्य हो वा होइन भन्ने कुरा प्रमाण, कारोबारको अभिलेख र सम्बन्धित पक्षको बयानबाट स्थापित हुनुपर्छ ।
सीआईबीले अब कुन-कुन विषयको अनुसन्धान गर्ने ?
यस प्रकरणमा सीआईबीले पूर्ण ट्रेडिङ प्रालिको बैंकिङ कारोबार, नेपालबाट जापान पठाइएका सामानको निर्यात कागजात, डिडिसीको नाम र लोगो प्रयोगको अनुमति, घिउको वास्तविक उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता र जापानमा बिक्री भएको भनिएको उत्पादनको विवरण परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी डिडिसीका पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी, निर्यात प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति, भन्सार एजेन्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ ।
डिजिटल प्रमाणका रूपमा वेबसाइट र फेसबुक पेजमा राखिएका पुराना सामग्री, विज्ञापन, उत्पादनका तस्बिर, बिक्री विवरण र ग्राहकसँग भएका संवादसमेत सुरक्षित गरी परीक्षण गर्न आवश्यक छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थानको नाम र लोगो प्रयोग गरेर विदेशमा कारोबार भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित कारोबारीमा मात्र सीमित हुँदैन । संस्थानभित्रबाट सूचना, लेबल, उत्पादन वा निर्यात प्रक्रियामा सहयोग भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् (Comments)
तपाईंले प्रतिक्रिया दिनको लागि लगइन गर्नुपर्नेछ।
लगइन गर्नुहोस्