काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, कर्मचारी नियुक्ति र संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संस्थाका अध्यक्ष विशाल भण्डारी र महामन्त्री ऋषि रमन खनालमाथि आर्थिक चलखेलदेखि मनोमानी कर्मचारी नियुक्तिसम्मका आरोप सार्वजनिक भएका छन्। संस्थाभित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा कोषाध्यक्ष कविन्द्र कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

 प्राप्त विवरणअनुसार, अध्यक्ष भण्डारी र महामन्त्री खनालसँग जोडिएको भनिएको आर्थिक कारोबारमा ४२ लाख रुपैयाँको चेकमा हस्ताक्षर गर्न कोषाध्यक्ष कार्कीमाथि दबाब दिइएको थियो। तर, आफूले नियमविपरीत र गैरकानुनी काममा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने अडान राख्दै कार्कीले राजीनामा दिएको बताइएको छ। कार्कीले आफ्नो राजीनामा पत्रमा अध्यक्ष विशाल भण्डारी र महामन्त्री ऋषि रमन खनालमाथि नै आर्थिक चलखेलको आरोप लगाउँदै उनीहरूको गतिविधिका कारण आफू पदमा रहिरहन नसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। यसले रेडक्रसजस्तो मानवीय सेवामा समर्पित संस्थाको आर्थिक कारोबार र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

 ४२ लाखको चेक कसका लागि र किन?

संस्थाको कोषाध्यक्ष नै आर्थिक कारोबारमा प्रश्न उठाउँदै पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनुले ४२ लाख रुपैयाँको चेक प्रकरणलाई थप शंकास्पद बनाएको छ। उक्त चेक कुन प्रयोजनका लागि जारी गर्न खोजिएको थियो, त्यसको भुक्तानी कसलाई गर्न लागिएको थियो र त्यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय तथा कागजात थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा छानबिन आवश्यक देखिएको छ। संस्थाको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको पदाधिकारीले नै गैरकानुनी काममा आफूलाई दबाब दिइएको भन्दै राजीनामा दिनु सामान्य घटना होइन। यसले अध्यक्ष र महामन्त्रीको कार्यशैलीमाथि मात्रै होइन, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

कर्मचारी नियुक्तिमा दोहोरो मापदण्ड, ३५ वर्षको हद आफ्नालाई ६० वर्षसम्म छुट?

रेडक्रसभित्र कर्मचारी नियुक्तिको विषय पनि विवादमा परेको छ। कर्मचारीको पारदर्शिता र उमेरसम्बन्धी मापदण्डका नाममा ३५ वर्षको उमेर हद राखिएको भए पनि नेतृत्व निकट व्यक्तिलाई भने उक्त मापदण्डविपरीत नियुक्त गरिएको आरोप छ। प्राप्त विवरणअनुसार, ३५ वर्षभन्दा माथिका दीपक घिमिरे र नन्दराज थपलियालाई कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरिएको छ।

एकातिर उमेर हदको मापदण्ड लागू गर्ने, अर्कोतिर आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई त्यही मापदण्ड छल्दै नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले संस्थाभित्र दोहोरो मापदण्ड कायम गरिएको आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ। यदि संस्थाको विधान तथा कर्मचारी विनियमावलीले तोकेको उमेर हद उल्लंघन गरेर नियुक्ति गरिएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने? नेतृत्वको इच्छाअनुसार नियम परिवर्तन हुने हो भने संस्थाको विधान र कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको औचित्य के रहन्छ? यो प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष र महामन्त्रीले दिनुपर्ने देखिन्छ।

विज्ञापनबिनै दुई चालक नियुक्ति, संस्था कि निजी भर्ती केन्द्र?

कर्मचारी नियुक्तिमा अर्को गम्भीर विषय दुई जना चालकको नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। प्राप्त विवरणअनुसार, कुनै सार्वजनिक विज्ञापन नै नगरी अध्यक्ष र महामन्त्रीले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई चालक पदमा नियुक्त गरेको आरोप छ। सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी नियुक्ति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने सामान्य मान्यताविपरीत विज्ञापनबिनै नियुक्ति गरिएको हो भने यो संस्थागत सुशासनमाथिकै प्रहार हो। योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितालाई पन्छाएर नेतृत्वको पहुँच र निकटताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाभित्र योग्य जनशक्तिको अवसर खोस्ने मात्रै होइन, संस्थालाई व्यक्तिको इच्छाअनुसार सञ्चालन गर्ने जोखिमसमेत बढाउँछ।

कर्मचारी संघको मागपत्र बेवास्ता

संस्थाभित्र कर्मचारी नियुक्ति र प्रशासनिक कामकारबाही नियमअनुसार सञ्चालन गर्न कर्मचारी संघले पटक–पटक मागपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको विवरणसमेत प्राप्त भएको छ। कर्मचारी संघले नियम, विधि र संस्थाको विधानअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दासमेत नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप छ। कर्मचारीका जायज माग र संस्थागत प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा नेतृत्वले आफूअनुकूल निर्णय गर्दै आएको हो भने त्यसले संस्थाभित्रको असन्तुष्टि थप चुल्याउने निश्चित छ।

रेडक्रसमा नेतृत्वको मनोमानी कि संस्थागत सुशासन?

मानवीय सेवाका नाममा सञ्चालन हुने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रै आर्थिक कारोबार, कर्मचारी नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णय विवादित बन्नु गम्भीर विषय हो। विपद्, मानवीय संकट र सामाजिक सेवामा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने संस्थाको नेतृत्व नै आर्थिक पारदर्शिता र नियुक्तिको विवादमा मुछिनु संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि समेत चिन्ताजनक छ।

४२ लाख रुपैयाँको चेकमा हस्ताक्षर गर्न दिइएको भनिएको दबाब, कोषाध्यक्षको राजीनामा, उमेर हदसम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड, विज्ञापनबिनै चालक नियुक्ति र कर्मचारी संघका मागपत्रमाथिको बेवास्ता यी सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ।

अब प्रश्न उठेको छ—अध्यक्ष विशाल भण्डारी र महामन्त्री ऋषि रमन खनालले संस्थाको आर्थिक कारोबार र कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयको जवाफ कहिले दिने? ४२ लाखको चेकको वास्तविक प्रयोजन के थियो? कोषाध्यक्षलाई हस्ताक्षर गर्न किन दबाब दिइयो? उमेर हदको मापदण्ड कसका लागि लागू हुन्छ र कसका लागि हुँदैन? यी प्रश्नको जवाफ आरोप खण्डन गरेर मात्रै पुग्दैन, सम्बन्धित आर्थिक कागजात, नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय र संस्थाको विधान सार्वजनिक गरेर दिनुपर्ने हुन्छ।

 रेडक्रस कुनै पदाधिकारीको निजी संस्था होइन। यो सार्वजनिक विश्वास र मानवीय सेवासँग जोडिएको संस्था हो। त्यसैले संस्थाको स्रोत, साधन र नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको मनोमानी स्वीकार्य हुन सक्दैन। सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ।