भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी विवादपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानले देशभर जारी विरोध प्रदर्शनका बीच विद्यार्थीहरूको हितलाई केन्द्रमा राख्दै र युवाहरूलाई भ्रममा पर्न नदिन आफूले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ ।प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको राजीनामा पत्रमा उहाँले शिक्षा क्षेत्रसँग चार दशकभन्दा बढी समयदेखि आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सशक्त, समावेशी र दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माणको आधार भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले मे ३ मा सञ्चालित ‘एनइइटी–युजी २०२६’ परीक्षामा अनियमितता देखिएपछि सरकारले तत्काल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको, परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा गराएको तथा आगामी वर्षदेखि परीक्षा कम्प्युटर–आधारित परीक्षण (सिबिटी) प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सम्बलपुरबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहनुभएका प्रधानले पुनःपरीक्षा प्रक्रियामा २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको हित संरक्षण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । परीक्षासम्बन्धी विवादका कारण कुनै पनि योग्य विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार जुलाई १६ मा सार्वजनिक गरिएको ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को नतिजामा आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका धेरै योग्य विद्यार्थीले पनि सफलता हासिल गरेका छन् । राजीनामा पत्रमा प्रधानले केही जिम्मेवार व्यक्तिले विद्यार्थीहरूलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । पछिल्ला घटनाले आफूलाई दुःखी बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले जन्तर मन्तरलगायत विभिन्न स्थानमा जारी आन्दोलनको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्तिले उठाउन नपाउन् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानले शिक्षामन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्री मोदीप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मी तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । राष्ट्रसेवा आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । यसैबीच, ‘एनइइटी–युजी २०२६’ विवादलाई लिएर भारतभर विरोध प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनका क्रममा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले जन्तर मन्तरमा २६ दिन लामो अनशन गर्नुभएको थियो ।उता, भारत सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न विशेष फास्ट–ट्र्याक अदालत र विशेष कार्यदल (एसटीएफ) गठनसहित कडा पेपर चुहावट विरुद्धको कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।