दूधको मूल्य वर्षौंदेखि उही, दानाको भाउमा मनपरी वृद्धि ! किसान मारमा, मन्त्री–सचिव रमिते काठमाडौं । किसानको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित बनेको नयाँ सरकार पनि पशुपालक किसानका पीडाप्रति बेखबर देखिएको छ। दूधको मूल्य वर्षौंदेखि स्थिर छ, तर पशुपन्छीको आहारका रूपमा प्रयोग हुने दानाको मूल्य भने उद्योगीहरूले पटकपटक बढाउँदै लगेका छन्। उद्योगीको मनपरी मूल्यवृद्धिले पशुपालन तथा कुखुरापालनमा संलग्न किसान आर्थिक संकटमा पर्दै जाँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र त्यसका जिम्मेवार अधिकारी भने रमिते बनेका छन्।

दाना उद्योगीहरूले कुनै स्पष्ट आधार, लागत विवरण वा बजार विश्लेषण सार्वजनिक नगरी आफूखुसी मूल्य बढाउँदै आएको किसानहरूको गुनासो छ। उद्योगीहरूले एसएमएस तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मूल्यवृद्धिको सूचना पठाउने गरेका छन्। तर किन मूल्य बढाइयो, उत्पादन लागत कति बढ्यो र मूल्यवृद्धिको वास्तविक आधार के हो भन्नेबारे कुनै पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्। जेनजी सरकार गठन भएयता मात्रै दानाको मूल्य दुईपटकसम्म बढिसकेको किसानहरूको दाबी छ। यस अवधिमा प्रतिकिलो दानाको मूल्य नौ रुपैयाँसम्म बढाइएको उनीहरू बताउँछन्।

यतिले नपुगेजस्तो गरी छठ पर्वपछि पुनः प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाउने तयारी भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। सुरुमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउने चर्चा चले पनि किसान तथा सरोकारवालाबाट विरोध हुन थालेपछि पाँच रुपैयाँ बढाउने रणनीति बनाइएको उनीहरूको दाबी छ। उद्योगीहरूले मूल्य बढाउने निर्णय गर्ने, किसानलाई सूचना पठाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने तरिका अपनाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा र नियमनको अवस्था कस्तो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

दूधको मूल्य चार–पाँच वर्षदेखि उही, दानाको भाउ भने निरन्तर उकालो

पशुपालक किसानको सबैभन्दा ठूलो समस्या दूधको मूल्य र उत्पादन लागतबीचको असन्तुलन हो। चार फ्याट र आठ एसएनएफ गुणस्तरको दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ कायम रहेको किसानहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यो मूल्य चार–पाँच वर्षअघिकै हो। तर यस अवधिमा गाईभैँसीलाई खुवाउने दाना, औषधि, श्रमिकको ज्याला, ढुवानी तथा पशुपालनमा आवश्यक अन्य सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढेको छ। उत्पादन लागत बढिरहँदा दूधको खरिद मूल्य भने समायोजन हुन सकेको छैन। अर्थात् किसानले दूध उत्पादन गर्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने, तर बिक्री गर्दा पुरानै मूल्यमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। दानाको मूल्य उद्योगीले आफूखुसी बढाउन सक्ने अवस्था रहँदा दूधको मूल्य निर्धारणमा भने किसानको आवाज सुनुवाइ नहुने विडम्बना छ। त्यसमाथि दूध बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकमसमेत समयमै भुक्तानी नहुने समस्या थपिएको छ। उत्पादन लागत बढेको अवस्थामा दूधको पैसा समयमा नपाउँदा किसानलाई पशुपालन व्यवसाय टिकाउनै कठिन भइरहेको छ।

दाना र दूध उद्योगीबीच मिलेमतोको आशंका

किसानहरूले दाना उद्योगी र दूध उद्योगीबीच मूल्य निर्धारण तथा बजार व्यवस्थापनमा कुनै स्वार्थपूर्ण मिलेमतो भइरहेको त छैन भन्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि यसबारे कुनै प्रमाणित निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। किसानको प्रश्न छ– दानाको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर दूध उत्पादन लागतमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै दूधको खरिद मूल्य किन समायोजन हुँदैन ? किसानले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी किन समयमै हुँदैन ? दाना उद्योगीले पटकपटक मूल्य बढाउँदा सम्बन्धित निकायले किन हिसाबकिताब माग्दैन ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु र बजारको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नु सरकार तथा नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी हो। किसानको गुनासो मन्त्रालयको ढोकामै थन्कियो दाना तथा पशुपन्छी आहारको मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागत, बजार प्रतिस्पर्धा र किसानमाथि परेको आर्थिक भारबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने हो। 

तर किसानहरूले पटकपटक गुनासो गर्दा पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वबाट ठोस पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ। मन्त्रालयमा समेत समस्या जानकारी गराउँदा सुनुवाइ नभएको किसानहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार नियमनकारी निकायका कर्मचारीले पनि व्यापारी तथा बिचौलियाको प्रभावमा परेर किसानका समस्यालाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।

सरकार किसानको अभिभावक हो कि मूल्यवृद्धि गर्ने उद्योगीको संरक्षक ?

किसानको उत्पादन लागत, बजार मूल्य र व्यवसायको दिगोपनबारे सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन ? दाना उद्योगीले मूल्य बढाएको सूचना पठाउँदैमा किसानले चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने हो ? किसानका यी प्रश्नको जवाफ कृषि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित नियमनकारी निकायले दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ।

 सरकार परिवर्तन हुँदैमा किसानको अवस्था परिवर्तन हुँदैन भने नयाँ सरकार र पुरानो सरकारबीच के फरक रह्यो ?

किसानको पसिनाबाट चल्ने कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई उद्योगीको मनपरी मूल्यवृद्धि र सरकारी बेवास्ताको सिकार बनाइरहने हो भने आत्मनिर्भर कृषि र उत्पादन वृद्धिका सरकारी नारा कागजमै सीमित हुनेछन्। अब सरकारले दाना उद्योगीको मूल्यवृद्धिको आधार, उत्पादन लागत, बजार प्रतिस्पर्धा र मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। दूधको उचित मूल्य निर्धारण, किसानको बाँकी भुक्तानी र दाना बजारको प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नत्र किसानले पशुपालन व्यवसाय छाड्दै जानेछन् र त्यसको प्रत्यक्ष असर दूध तथा मासु उत्पादन, रोजगारी र समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ।